गुड न्यूज: यूपी के इस शहर में 3 टाउनशिप को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगी घर की बुकिंग

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में तीन निजी टाउनशिप के डीपीआर को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही यहां बुकिंग शुरू हो सकेगी। गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में मंगलवार को कमिश्नर सभागार में हुई प्राधिकरण की 130वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शहर के एंट्री प्वाइंट पर पांच प्रवेश द्वार बनाने की भी मंजूरी मिल गई। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपये के आय-व्यय का प्रस्तावित बजट को भी मंजूर किया गया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 408 करोड़ अधिक है।

बैठक में शहर की सीमा और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रमुख मार्गों पर पांच भव्य प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय हुआ। शहर में प्रवेश के लिए सात प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव लाया गया लेकिन पांच को ही उपयुक्त पाया गया। देवरिया रोड, लखनऊ रोड, वाराणसी रोड और कुशीनगर रोड पर प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन प्रवेश द्वारों के साथ लाइटिंग और अन्य सुंदरीकरण कार्य भी किए जाएंगे।

सोनौली रोड पर प्रस्तावित एंट्री गेट का निर्माण प्राधिकरण की योजना मद से कराने का निर्णय लिया गया, जबकि अन्य के लिए शासन से धनराशि की मांग करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड ने सोनौली मार्ग पर ताल जहदा में ओमेक्स की ओर से प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इसी तरह ताल कंदला में ऐश्प्रा की ओर से प्रस्तावित टाउनशिप के डीपीआर को भी मंजूर कर लिया गया है। देवरिया रोड पर रामनगर कड़जहा में जीत एसोसिएट की ओर से प्रस्तावित टाउनशिप के डीपीआर को भी मंजूरी मिल गई है। जल्द ही यहां बुकिंग शुरू हो सकेगी। इसके साथ ही अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवास उपलब्ध होगा। प्राधिकरण की कई कॉलोनियों को नगर निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। बोर्ड ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

गुरुकुल सिटी में शुरू होंगे निर्माण कार्य

गुरुकुल सिटी योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न ग्रामों में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ग्राम ताल कंदला और रामनगर कड़जहां में प्रस्तावित टाउनशिप परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। बोर्ड ने इन प्रस्तावों को नियमानुसार परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम दीपक मीणा, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, नामित बोर्ड सदस्य राधेश्याम श्रीवास्तव, पवन कुमार त्रिपाठी, दुर्गेश बजाज समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की दोगुनी होगी क्षमता

बैठक में ग्राम कोनी में प्रस्तावित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही पीएसी महिला बटालियन के लिए जिलाधिकारी द्वारा आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई। विकास को गति देने के लिए भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही पुराने, जर्जर और असुरक्षित भवनों के पुनर्निर्माण से संबंधित शासनादेश को बोर्ड ने अंगीकृत कर लिया। उप्र शासन द्वारा जारी ‘आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन (मूलभूत सिद्धांत-2025)’ को भी बोर्ड ने अंगीकृत किया। यह गाइडलाइन संपत्तियों के मूल्यांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। इसके लागू होने से प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में एकरूपता आएगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

जीडीए की आय 1099.90 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का तय किया गया लक्ष्य

बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीए की कुल आय 690.02 करोड़ रही, जबकि 2025-26 में यह 691.32 करोड़ रुपये हो गई। 2026-27 में इसे 1099.90 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। खर्च पर नजर डालें तो 2024-25 में यह 665.03 करोड़ रहा, जो 2025-26 में घटकर 620 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, 2026-27 में विकास कार्यों को गति देने के लिए इसे बढ़ाकर 1083.94 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। जीडीए अपने स्रोतों से होने वाली आय में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है। 2024-25 में यह 402.93 करोड़ थी, जो 2025-26 में 647.02 करोड़ हो गई। 2026-27 में इसे 710.36 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है।