यूपी में स्किल ट्रेनिंग में दिव्यांगों को 5% आरक्षण, एसिड अटैक को वरीयता देगी योगी सरकार
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांगजन की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगों को अब कौशल प्रशिक्षण में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
UP News : उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को अब कौशल प्रशिक्षण (skills training) के हर बैच में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। प्रदेश में संचालित सभी अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यह लागू होगा। एसिट अटैक पीड़िताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वे प्रशिक्षण लेना चाहती हैं और पात्र हैं तो फिर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से इन महिलाओं को समाज में समान अवसर और नई पहचान मिल सके।
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांगजन की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण में विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई एसिड अटैक पीड़ित महिला प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक है और पात्र भी है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का सशक्त जरिया भी है। उन्होंने कहा कि मिशन का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण और रोजगार के जरिए इन महिलाओं को समाज में समान अवसर और नई पहचान मिल सके।
मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर प्रदेश के सभी जनपदों की जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (DPMU) को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में गठित होने वाले प्रशिक्षण बैचों में आरक्षित सीटों पर पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिलावार एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का विवरण तैयार कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।




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