यूपी में 714 नए EV चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, हाइवे से एक्सप्रेसवे तक इलेक्ट्रिक कार से लंबा सफर आसान होगा

UP EV Charging Station Network: पेट्रोल-डीजल, सीएनजी के महंगे होते जाने के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) वालों के लिए गुड न्यूज है। सफर के दौरान बैटरी खत्म होने का उनका तनाव कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों में 4800 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दे दी है। ये नए चार्जिंग स्टेशन हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंप और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 714 चार्जिंग स्टेशन दिया है और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। इन्हें लगाने का काम अगले छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र ने अगले चरण के लिए भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे हैं। यूपी में पहले से मौजूद चार्जिंग स्टेशन के जाल को इस चरण के पूरा होने के बाद बढ़ती मांग और लंबे सफर की जरूरतों के लिए हिसाब से मजबूती मिलेगी।

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के साथ ही वाहनों के होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रानिक वेहकिल (EV) को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इस बदलाव में रेंज एंजाइटी यानी इलेक्ट्रानिक व्हीकल में सफर करने वालों का वह डर एक बड़ी बाधा है, जो उन्हें गाड़ी की बैटरी खत्म होने और बीच रास्ते में फंस जाने की आशंका के चलते डराता है। अब जब ईरान-अमरीका-इजराइल युद्ध के चलते दुनिया एक नए तरह के संकट से जूझ रही है, सरकार ने एक बार फिर ईवी को बढ़ावा देने की नीति पर जोर दिया है।

इस नीति के तहत रास्तों पर पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करने की कोशिश प्रमुख है। इसी कोशिश के तहत केद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों और पीएसयू को कुल 4800 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दी। इनमें उत्तर प्रदेश में 714 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। जिनके लिए 61.33 करोड़ रुपए स्वीकृ़त किए गए हैं। इसी तरह राजस्थान में 591 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। 81.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 577 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। इनके लिए 39.79 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

गुजरात में 56 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 1.74 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। केरल में 335 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 63.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तेलंगाना में 169 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 10.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में बनेंगे। यहां 1243 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 123.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तमिलनाडु में 498 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 34.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 4800 नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।