डीडीए को 14962 करोड़ का बजट, 48 गांवों का शहरीकरण होगा; अटल कैंटीन से जुड़ी पॉलिसी मंजूर

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए 14962 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में 18 फरवरी तक 2112 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस रजिस्टर किया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए ने पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन बनाने के लिए खाली जमीन देने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। साथ ही, सामुदायिक इस्तेमाल के लिए बनी हुई ग्राम सभा संपत्ति के अलॉटमेंट, नरेला सब-सिटी में विश्वविद्यालय को अलॉट की गई जमीन के लिए प्रीमियम और ब्याज में छूट की पॉलिसी को मंजूरी दी है।

48 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी

इसके अलावा नरेला के सेक्टर जी तीन व चार में ‘मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ के विकास, नरेला में मेट्रो डिपो के लिए लैंड यूज और लैंड पूलिंग एरिया में लैंड यूज में बदलाव शामिल है। वहीं, 48 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी है। इनमें सुनियोजित विकास और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

ग्राम सभा संपत्ति के अलॉटमेंट की पॉलिसी को मंजूरी

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लगभग 309 गांवों का शहरीकरण किया गया है। इनमें 48 ग्रामीण गांव बाहर हैं और कई सालों से विकास का हिस्सा नहीं बन पाए थे। इससे विकास कार्यों में रुकावट आ रही थी। शहरीकरण के लिए मंजूर किए गए इन गांवों को दिल्ली में नए बने रेवेन्यू सब-डिवीजन और जिलों के हिसाब से फिर से बनाया गया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता बैठक की। इसमें डीडीए ने सामुदायिक इस्तेमाल के लिए ग्राम सभा संपत्ति के अलॉटमेंट की पॉलिसी को मंजूरी दी है।

सब-सिटीज के विकास को मिलेगा बढ़ावा

मेट्रो रेड लाइन का रिठाला से कुंडली तक विस्तार एक बदलाव लाने वाला प्रोजेक्ट होगा। इसे शहरी मोबिलिटी और रीजनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें मंजूर मेट्रो डिपो इसका मुख्य केंद्र होगा। मेट्रो लाइन विस्तार से उम्मीद है कि यह आसान कनेक्टिविटी देगा। इससे हजारों यात्रियों के लिए रोजाना यात्रा का समय कम करेगा।

यह उत्तर पश्चिमी दिल्ली, रोहिणी और नरेला सब-सिटी को सीधे हरियाणा से जोड़ेगा। इस बेहतर पहुंच से सब-सिटीज में विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, डीडीए ने नरेला सब-सिटी में विश्वविद्यालय को अलॉट की गई जमीन के लिए प्रीमियम और इंटरेस्ट में छूट को मंजूरी दी है।

अटल कैंटीन के लिए जमीन देने की पॉलिसी मंजूर

डीडीए ने दिल्ली भर में अटल कैंटीन खोलने के लिए खाली जमीन देने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह पॉलिसी, दिल्ली सरकार की गरीब तबके के लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना देने की पहल के तहत है। अगर जमीन की जरूरत दूसरे कामों के लिए हो या शर्तों का उल्लंघन हो, तो डीडीए के पास अलॉटमेंट रद्द करने का अधिकार रहेगा।