8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी नई जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर
8th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठन की तारीख से करीब 18 महीने का समय दिया गया है। यानी उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक इसकी सिफारिशें सामने आ सकती हैं।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि 8वां वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से काम शुरू कर चुका है और आने वाले समय में सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने आयोग की टाइमलाइन, कामकाज और संभावित असर को लेकर अहम जानकारी साझा की।
क्या है अपडेट
सरकार के मुताबिक, 3 नवंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके तहत पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पुलक घोष (पार्ट-टाइम मेंबर) और पंकज जैन (मेंबर-सेक्रेटरी) को शामिल किया गया है। आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन प्रणाली की समीक्षा कर नई सिफारिशें देना है।
वित्त मंत्रालय ने किया साफ
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठन की तारीख से करीब 18 महीने का समय दिया गया है। यानी उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक इसकी सिफारिशें सामने आ सकती हैं। हालांकि, इन सिफारिशों को लागू करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी और उसी के बाद कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिल पाएगा।
फिलहाल सरकार ने यह भी कहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका सही अंदाजा अभी लगाना संभव नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, फिस्कल इम्पैक्ट (राजकोषीय असर) का आकलन तभी किया जाएगा जब आयोग की सिफारिशें सामने आएंगी और सरकार उन्हें मंजूरी देगी।
क्या है मांग
इस बीच आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जहां लोग अपनी राय और मांगें दर्ज कर सकते हैं। मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है, जबकि MyGov पोर्टल पर जारी 18 सवालों वाले प्रश्नपत्र के जवाब देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है।
कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग की सिफारिशें कितनी बड़ी राहत देती हैं और सरकार उन्हें कब तक लागू करती है। आने वाले महीनों में इससे जुड़ी और भी अहम अपडेट सामने आने की उम्मीद है।




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