Bulldozer Baba Zindabad Slogans for CM Samrat Choudhary start talks of Yogi Model in Bihar बुलडोजर बाबा जिंदाबाद; सम्राट चौधरी के शपथ लेते ही लगे नारे, बिहार में 'योगी मॉडल' लागू करेगी भाजपा?, Bihar Hindi News - Hindustan
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बुलडोजर बाबा जिंदाबाद; सम्राट चौधरी के शपथ लेते ही लगे नारे, बिहार में 'योगी मॉडल' लागू करेगी भाजपा?

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ लेते ही उनके समर्थक बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या यूपी की तर्ज पर बिहार में भी भाजपा ‘योगी मॉडल’ लागू करेगी?

Wed, 15 April 2026 12:11 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बुलडोजर बाबा जिंदाबाद; सम्राट चौधरी के शपथ लेते ही लगे नारे, बिहार में 'योगी मॉडल' लागू करेगी भाजपा?

बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर ऐक्शन पर चर्चा होने लगी है। सम्राट के शपथ लेते ही समर्थक उन्हें 'बुलडोजर बाबा' कहने लग गए हैं। पटना स्थित लोकभवन के बाहर सम्राट के सामने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगे। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या नए सीएम सम्राट बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 'योगी मॉडल' लागू करेंगे?

पूर्ववर्ती नीतीश सरकार में गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी अपराधियों को चुनौती देते हुए उनका गयाजी में पिंडदान करने, उन्हें नेपाल और पाताल भेजने जैसी चेतावनियां देते रहे हैं। अब राज्य में एनडीए की पूरी सरकार की कमान उनके हाथ में आ गई है, तो कानून व्यवस्था पर बड़ा ऐक्शन होने की संभावना जताई जा रही है।

बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम

लगभग दो दशक से बिहार की सत्ता में शामिल भाजपा ने पहली बार राज्य में अपना सीएम बनाया है। अब तक एनडीए सरकार का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करते रहे हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद अब भाजपा को सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला है। नीतीश सरकार में नंबर दो की पॉजिशन में रहे सम्राट चौधरी पर ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया और उन्हें राज्य की कमान सौंपी। सम्राट, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के भी पसंदीदा रहे हैं।

अब जब बिहार में भाजपा का सीएम बन गया है, तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों के खिलाफ ऐक्शन तेज होने की चर्चा जोरों पर है। नवंबर 2025 में जब सम्राट गृह मंत्री बने थे, उसके बाद से बिहार पुलिस और जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही हैं। कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आए दिन पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। हालांकि, फिर भी लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराध सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं।

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बिहार में शहर-शहर गरज रहे बुलडोजर

बीते 4 महीने में राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई है। राजधानी पटना से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ शहर-शहर बुलडोजर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद इस ऐक्शन में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेपाल और बंगाल की सीमा से सटे बिहार के जिलों में अवैध कब्जा हटाने के लिए ऐक्शन प्लान बना चुके हैं।

बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे- माले

भाजपा नेता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर विपक्ष भी बुलडोजर वाली बात करने लगा है। वाम दल सीपीआई माले ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि भाजपा को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि बिहार उसकी इस तानाशाही परियोजना को स्वीकार कर लेगा। यह वही धरती है, जिसने सत्ता के अहंकार को बार-बार चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पूरी ताकत से भाजपा की तानाशाही नीतियों का मुकाबला करने का आह्वान भी किया।

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क्या है 'योगी मॉडल'?

भाजपा के नेता अक्सर योगी मॉडल की बात करते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के शासन एवं प्रशासन की शैली को योगी मॉडल बताया जाता है। भाजपा के समर्थक योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। अब यही शब्द सम्राट चौधरी के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। योगी सरकार ने यूपी में अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना और उन्हें जब्त करने जैसी कार्रवाई की।

जानकार बताते हैं कि योगी शासन में पुलिस को भी खुली छूट दी गई, जिससे कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर हुए। हालांकि, योगी मॉडल की बड़े स्तर पर आलोचना भी होती रही है। विपक्षी नेता, अदालतें और मानवाधिकार संगठन शासन के इस तरीके को असंवैधानिक और अमानवीय बता चुके हैं।

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