Widow and Disability Pensions Increase in Uttarakhand Preparations Underway to Raise Income Limit उत्तराखंड में विधवा और दिव्यांग पेंशन 1875 रुपए हुई, इनकम लिमिट भी 6000 रुपए किया जाएगा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
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उत्तराखंड में विधवा और दिव्यांग पेंशन 1875 रुपए हुई, इनकम लिमिट भी 6000 रुपए किया जाएगा

उत्तराखंड सरकार समाज कल्याण महकमे की विभिन्न योजनाओं में आय सीमा के साथ पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। मंत्री ने बताया कि विधवा और दिव्यांग पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर 1875 रुपये कर दी गई है। बौना पेंशन और तीलू रौतेली पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव है।

Fri, 17 April 2026 11:45 AMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में विधवा और दिव्यांग पेंशन 1875 रुपए हुई, इनकम लिमिट भी 6000 रुपए किया जाएगा

उत्तराखंड सरकार समाज कल्याण महकमे की विभिन्न योजनाओं में आय सीमा के साथ पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने गुरुवार को विधानसभा सभागार में हुई समीक्षा बैठक में अफसरों को इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने बताया कि विधवा और दिव्यांग पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर 1875 रुपये कर दी गई है। बौना पेंशन और तीलू रौतेली पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा।

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पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता से जुड़ी आय सीमा भी 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 तक करने की तैयारी है। मसूरी में बालिका इंटर कॉलेज के छात्रावास का पुनर्निर्माण तीन महीने में पूरा कर सितंबर से संचालन का लक्ष्य भी तय किया गया। इस दाैरान सचिव श्रीधर बाबू, अपर सचिव प्रकाश चंद्र, निदेशक संदीप तिवारी और निदेशक-जनजातीय कल्याण संजय टोलिया समेत कई अफसर मौजूद रहे।

एससी-एसटी बहुल क्षेत्र के लिए ठोस कार्ययोजना

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत निर्धन बुजुर्गों को निशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराना धामी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही, एससी-एसटी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए जिलेवार विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।

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अंतरजातीय विवाह की समयसीमा में बदलाव

अंतरजातीय विवाह योजना में सहायता राशि की समय सीमा में भी संशोधन किया जा रहा है। अब सामान्य वर्ग की विधवा और एससी-एसटी परिवारों को यह सहायता वित्तीय वर्ष की बाध्यता की बजाय विवाह की तिथि से एक साल के भीतर प्रदान की जा सकेगी।

शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर भी फोकस करेंगे

इस अवसर पर मंत्री खजान दास ने अफसरों को छात्रवृत्ति योजनाओं के सत्यापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पूरे उत्तराखंड में सरकारी आश्रम पद्धति विद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड शुरू करने के साथ ही अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर भी विशेष जोर दिया गया।

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