NCRB report on Uttarakhand cyber crime rises साइबर क्राइम बढ़ा, महिला अपराध घटा; उत्तराखंड को लेकर क्या कहती है NCRB की रिपोर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
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साइबर क्राइम बढ़ा, महिला अपराध घटा; उत्तराखंड को लेकर क्या कहती है NCRB की रिपोर्ट

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट ने उत्तराखंड में अपराध की बदलती प्रकृति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में जहां पारंपरिक और गंभीर अपराध में कमी दर्ज की गई, वहीं साइबर क्राइम अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

Fri, 8 May 2026 07:40 AMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, देहरादून
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साइबर क्राइम बढ़ा, महिला अपराध घटा; उत्तराखंड को लेकर क्या कहती है NCRB की रिपोर्ट

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट ने उत्तराखंड में अपराध की बदलती प्रकृति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में जहां पारंपरिक और गंभीर अपराध में कमी दर्ज की गई, वहीं साइबर क्राइम अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में साइबर अपराधों में चिंताजनक रूप से 17 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें भी 70 फीसदी मामले में वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हैं। यह वृद्धि यहां वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में दर्ज मामलों के आधार पर है। उत्तराखंड में पुलिस साइबर अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर रही है।

दूसरे राज्यों के मुकाबले साइबर अपराधों के खुलासे में उत्तराखंड आगे है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में मामूली कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, महिला अपराध में 1.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पुलिस की सक्रियता, महिला हेल्प डेस्क और त्वरित कार्रवाई से महिला अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिली है।

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हत्या, लूट और डकैती में कमी

गंभीर अपराधों पर लगाम: राज्य पुलिस के लिए एक और बड़ी उपलब्धि गंभीर अपराधों पर नियंत्रण पाना रहा है। हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में 2.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। राज्यभर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियानों का असर धरातल पर साफ नजर आ रहा है।

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स्मार्ट पुलिसिंग में उत्तराखंड देशभर में टॉप पर

स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में उत्तराखंड देश में टॉप पर है। राज्य ने डिजिटल डाटा प्रबंधन और ‘वन डाटा वन एंट्री’ को लागू करने के मामले में पूरे देश में सर्वाधिक 93.46 का स्कोर हासिल किया है। उत्तराखंड ने सीसीटीएनएस और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में आगे चल रहे हरियाणा और असम को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के साथ ही अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने की वजह से मिली है।

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