यूपी में एटा के डीपीआरओ के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन, सस्पेंड के साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी

UP News : यूपी की योगी सरकार ने निर्देश के बाद भी प्रकरण गंभीरता नहीं लेने पर एटा डीपीआरओ के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन लिया है। एटा के सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) रूपलाल को नोशनल पदोन्नति के चलते वेतन निर्धारण किए जाने में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) मो. राशिद को निलंबित कर दिया गया है और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निलंबित डीपीआरओ को पंचायती राज निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब समिति के समक्ष सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) रूपलाल को नोशनल पदोन्नति के चलते संशोधित वेतन निर्धारण का प्रकरण विचार के लिए सूचीबद्ध था। शासन स्तर से रूपलाल का संशोधित वेतन निर्धारित करते हुए उन्हें परिणामी लाभ दिए जाने के शासन ने निर्देश दिए थे।

एक महीने में मामले की जांच कर रिपोर्ट शासन को देंगे संयुक्त निदेशक संजय कुमार

योगी सरकार के निर्देशों के बावजूद डीपीआरओ मो. राशिद ने न तो प्रकरण को गंभीरता से लिया और न ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया। ऐसे में समिति के सामने पंचायती राज विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे में योगी सरकार ने सख्त ऐक्शन लेते हुए इन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही इस मामले की जांच संयुक्त निदेशक संजय कुमार बरनवाल को सौंपी गई है। संयुक्त निदेशक संजय कुमार बरनवाल एक महीने में मामले की जांच कर रिपोर्ट शासन को देंगे। फिलहाल शासन ने इस लापरवाहीपूर्ण रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है। योगी सरकार के इस ऐक्शन के बाद विभाग हड़कंप मच गया है।