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योगी सरकार यूपी के कम आबादी वाले 100 नगरों में करने जा रही बड़ा काम, आदेश जारी

कम आबादी वाले छोटे नगरों में आधुनिक एलईडी लाइटों से सार्वजनिक स्थानों और गलियों को रोशन किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था दी जाएगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने की सुविधा बेहतर की जाएगी। निकायों का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा।

Sun, 3 May 2026 09:21 PMAjay Singh विशेष संवाददाता, गोरखपुर
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योगी सरकार यूपी के कम आबादी वाले 100 नगरों में करने जा रही बड़ा काम, आदेश जारी

UP News : योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के कम आबादी वाले छोटे नगरों की सुविधाएं बेहतर करने जा रही है। आकांक्षी नगर योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 100 नगर निकायों का चयन किया गया है। इनकी आबादी 20 हजार से लेकर एक लाख के करीब है। विशेष सचिव नगर विकास उदय भानु त्रिपाठी ने इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा निकायों को प्रदान किए गए अंकों के आधार पर सबसे कम अंक पाने वाले 20 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े नगर निकायों का चयन दूसरे चरण के लिए किया गया है।

पहले चरण में चयनित 100 निकायों में 31 मार्च 2026 तक काम हो चुका है। इसलिए दूसरे चरण में 100 और निकायों का चयन करते हुए इस योजना में काम कराने का फैसला किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 व 2027-28 में काम कराए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी पूरी सूची स्थानीय निकाय निदेशालय को भेज दी है।

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आकांक्षी नगर योजना में चयनित इन शहरों में सड़क और कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। इसमें बेहतर सड़क निर्माण और सुधार का काम होगा। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए आरसीसी नाली निर्माण और सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा।

आधुनिक एलईडी लाइटों से सार्वजनिक स्थानों और गलियों को रोशन किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। संबंधित नगर निकायों में स्थित सरकारी स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था दी जाएगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने की सुविधा बेहतर की जाएगी। संबंधित निकायों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।

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शहर में खुले स्थानों का संरक्षण किया जाएगा और पार्कों का विकास किया जाएगा। नगर निकायों को इसके लिए प्रस्ताव बनाते हुए उपलब्ध कराना होगा। इसके आधार पर पैसे की व्यवस्था की जाएगी, जिससे सुविधाएं बेहतर कराई जा सकें।

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