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योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचाया जाए, 15 मई से योगी सरकार चलाने जा रही यह विशेष अभियान
यूपी में 15 मई से योगी सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना से जोड़ा जाएगा।
UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 15 मई से विशेष अभियान चलाने जा रही है। अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना से जोड़ा जाएगा। सोमवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केसीसी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों एवं बैंकों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनका लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के डाटा का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से जोड़ा जाए।
समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि प्रदेश में बड़ी संख्या में केसीसी खातों का नवीनीकरण लंबित है तथा कई खाते एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की श्रेणी में चले गए हैं। इस पर मंत्री शाही ने निर्देश दिए कि बैंक एवं विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर किसानों को समय से ऋण अदायगी के लिए प्रेरित करें तथा लंबित खातों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 मई से विशेष अभियान चलाकर नए केसीसी जारी किए जाएं और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जाए।
शाखा स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए
मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि समय पर ऋण भुगतान करने पर ब्याज दर में राहत मिलती है। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि शाखा स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए, नोटिस बोर्ड लगाए जाएं तथा किसानों से सीधे संपर्क कर उन्हें समय से भुगतान के लाभ बताए जाएं।
बीमा कवरेज, दावों और लाभार्थियों का स्पष्ट डेटा तैयार किया जाए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का प्रीमियम काटा गया है, उनका बीमा सुनिश्चित रूप से किया जाए और इसका पारदर्शी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमा कवरेज, दावों और लाभार्थियों का स्पष्ट डेटा तैयार किया जाए, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।
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बैठक में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) सहित अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। मंत्री शाही ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को भारी अनुदान और ब्याज में छूट दी जा रही है, इसके बावजूद यदि बैंक सहयोग नहीं करेंगे तो योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कृषि निवेश को बढ़ावा दें और किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब न करें।