बिजली होगी सस्ती, 'नवयुग योजना' से चमकेंगे छोटे शहर, योगी कैबिनेट का फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में जहां किसानों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान हुए, वहीं नगर विकास विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और नगर पालिकाओं के कायाकल्प के लिए 'नवयुग नगर पालिका योजना' को भी मंजूरी दी गई है।

अब नगर पालिकाएं भी बनेंगी 'स्मार्ट'

प्रदेश के 17 नगर निगमों में पहले से ही स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, लेकिन अब सरकार ने नगर पालिकाओं को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का फैसला किया है। नवयुग नगर पालिका योजना के तहत 58 जिला मुख्यालय वाले शहरों को कवर किया जाएगा, जिनमें 55 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस योजना के लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी।

1.50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 24 निकायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, डिजिटल मॉनिटरिंग, बेहतर जल निकासी (ड्रेनेज), प्राचीन धरोहरों का संरक्षण और 'वन डे गवर्नेंस सेंटर' (एक दिन में नागरिक सेवाएं देने वाले केंद्र) विकसित किए जाएंगे।

सस्ती बिजली और सोलर सिटी

बिजली होगी सस्ती: झारखंड में केंद्र द्वारा आवंटित कोल माइन के विकास के लिए 2242.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे घाटमपुर पावर प्लांट को सस्ता कोयला मिलेगा, जिससे बिजली की लागत 80 पैसे प्रति यूनिट तक कम होने का अनुमान है।

लखनऊ में बनेगा भव्य कन्वेंशन सेंटर

राजधानी लखनऊ के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए योगी कैबिनेट ने वृंदावन योजना के सेक्टर-15 में एक विशाल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी है। लगभग 1435.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस सेंटर में 10 हजार लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल और 2500 की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होगा। इसके साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए बजट होटल का भी प्रावधान किया गया है, जिसका निर्माण डेढ़ साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत रोशनुद्दौला (1096.84 वर्ग मीटर) और छतर मंजिल (4141.9 वर्ग मीटर) की भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, बुलंदशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण के दायरे में 14 नए राजस्व ग्रामों को शामिल करने और ग्रामीण इलाकों में शोधित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग (गैर-पेय कार्यों के लिए) हेतु 'उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण जलापूर्ति राज्य नीति-2026' के प्रख्यापन को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है।

किसानों के लिए गेहूं का नया MSP और बोनस

कैबिनेट ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। इसके अलावा किसानों को गेहूं की उतराई और छनाई-सफाई के लिए 20 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। प्रदेश में 6500 क्रय केंद्रों पर 30 मार्च से 15 जून तक खरीद प्रक्रिया चलेगी।

फ्लोटिंग सोलर प्लांट

गोरखपुर के चिलुआताल में 80 एकड़ क्षेत्र में 20 मेगावॉट का तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे गोरखपुर को 'स्मार्ट सोलर सिटी' बनाने में मदद मिलेगी।