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यूपी पंचायत चुनाव के OBC आरक्षण आयोग समेत कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी, योगी कैबिनेट बैठक आज
पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की मितव्ययता की अपील के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। इस लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत चुनाव पर उहापोह की स्थिति भी छंटती हुई दिख सकती है। कैबिनेट, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देगी।
UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी। कैबिनेट पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट के सामने एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव विचार के लिए रखे जाएंगे।
वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मितव्ययता की अपील के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। इस लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत चुनाव पर उहापोह की स्थिति फिलहाल छंटती हुई दिख सकती है। कैबिनेट ग्राम पंचायतों, ब्लॉक और जिला पंचायतों के निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का स्वरूप तय होगा। इसके आलवा लखनऊ मेट्रो से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी चर्चा के लिए रखा जाएगा।
ये भी पढ़ें:मेट्रो परियोजना में पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 (आगरा कैंट से कालिंदी विहार) में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट विचार करेगी। लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन में बदलाव करने के लिए संशोधन प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने विचार के लिए रखा जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के साथ चल रही समुदाय परियोजना को पांच साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास परियोजनाओं को मंजूरी कैबिनेट दे सकती है।
ये भी पढ़ें:लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों को कैबिनेट कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। इन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। कैबिनेट जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी नई नियमावली को भी मंजूरी देगी। हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट सहमति देगी। वहीं, कैबिनेट के सामने ऊर्जा विभाग केनरा बैंक से निकाली गई 1500 करोड़ रुपये की राशि की कार्येत्तर इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।
राज्य और केंद्र की परियोजनाओं पर होगा अहम फैसला
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के संबंध में वर्ष 2007 में जारी किए गए जनरल नोटिफिकेशन में संशोधन का प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी। इसके अलावा भारतीय स्टांप अधिनियम में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर लगने वाले अतिरिक्त कर को रेशनलाइज करने को भी कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी।