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स्टूडेंट्स को टैबलेट, शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को डबल मानदेय, योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
योगी कैबिनेट ने आज सभी 22 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को करीब दोगुना मानदेय पर मुहर लगा दी है। शिक्षामित्रों को 18,000 और अनुदेशकों का 17,000 रुपये अब मिलेगा। 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट बांटने की योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है।
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला रहा, जिनका मानदेय लगभग दोगुना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही युवाओं के लिए 'डिजिटल क्रांति' को विस्तार देते हुए बड़े पैमाने पर टैबलेट वितरण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बड़ी जीत
लंबे समय से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। कैबिनेट ने उनके मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं, अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मई के वेतन में जुड़कर आएगा।
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'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके लिए बिड की सेवा-शर्तों और खरीद प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
विस्थापितों को मिला 'भूमिधर' का हक
कैबिनेट ने एक मानवीय फैसला लेते हुए भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय आए विस्थापितों और CAA (नागरिक संशोधन अधिनियम) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। इन परिवारों को अब उनकी काबिज भूमि पर 'भूमिधर' (मालिकाना) अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 'उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006' की धारा 80 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। इससे रामपुर में 2174, पीलीभीत में 4000 , खीरी में 2340 और बिजनौर में 3856 परिवार लाभान्वित होंगे।
परिवहन और बुनियादी ढांचे का विस्तार
पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के सम्बंध में लाए गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत पहले फेज में पीपीपी मॉडल पर 23 बस अड्डों की एलवाई जारी हो गई थी। आज 49 बस अड्डों की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 52 जनपदों को इससे आच्छादित किया जा रहा है। यह पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज़ पर होंगे। सुविधाओं को एयरपोर्ट की तर्ज़ पर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें:इसके अलावा हाथरस (सिकंद्राराऊ), बुलंदशहर (नरौरा) और बलरामपुर (तुलसीपुर) में नए बस स्टेशनों और डिपो के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की जमीन परिवहन निगम को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
पुल निर्माण: कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के पास पुल बनेगा। कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर सेतु निर्माण होगा। परियोजना की कुल लागत 705.18 करोड़ रुपये है। पुल बनने से बिहार और महराजगंज जाने के लिए 40-50 किमी की दूरी कम हो जाएगी ।
निवेशकों के लिए रियायतें
औद्योगिक विभाग विभाग के आठ निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें छह नए हैं।औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक निवेश नीति 2022' के तहत बड़े निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्तावों को भी ओके कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
अन्य फैसले
गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालयः गोरखपुर में फॉरेस्ट एंड हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगी। केम्पियरगंज में बनने वाले विश्वविद्यालय पर 491 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। प्रदेश में वनों, वन्य जीवों के संरक्षण और औद्यानिकी (Horticulture) में अनुसंधान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा।विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कृषि वानिकी, फल-सब्जी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों में शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
डॉक्टर बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजनाः बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत जहां-जहां बाबा साहेब की मूर्ति है, वहां पर सुंदरीकरण कराया जाएगा। मूर्तियों पर छत्र लगाया जाएगा। आंबेडकर पार्कों की बाउंड्री बनाई जाएगी। इसमें दस लाख तक का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा इसी योजना में वाल्मिकी समेत अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों की मूर्तियों वाले स्थानों पर भी सुंदरीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक विधान सभा में 10 स्मारकों का विकास कराया जाएगा (कुल 403 विधानसभाओं में 4030 स्मारक)। इसके लिए प्रति स्मारक लागत 10 लाख रुपये निर्धारित है, यानी कुल 403 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
शाहजहांपुर में मार्ग चौड़ीकरणः लिपुलेक भिण्ड मार्ग (SH-29) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति मिली है। 28.300 किमी लंबे मार्ग के लिए 266.70 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा में निजी विश्वविद्यालय (मेट्रो विश्वविद्यालय): उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी मिली है। ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
कानपुर देहात में हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वासनः पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए पट्टे की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। तहसील रसूलाबाद के ग्राम भैंसाया में पुनर्वासित 99 परिवारों के लिए लीज रेंट (1.00 रुपये) और पट्टे के प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयः जनपद बलिया में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण होगा। जिला कारागार बलिया की 14.05 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को महाविद्यालय निर्माण के लिए निःशुल्क जाएगी।परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 437.00 करोड़ रुपये है।