यूपी में किसानों को जमीन अधिग्रहण पर तत्काल मिलेगा मुआवजा, योगी सरकार के निर्देश

यूपी के योगी सरकार ने किसान हित में निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को अब तत्काल मुआवजे का पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही पूलिंग के आधार पर ली जाने वाली भूमि के बारे में भी पूरी स्थिति साफ करनी होगी। शासन स्तर से इसको लेकर विकास प्राधिकरणों को जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी किया जाएगा। इसके बाद किसानों को जमीन का मुआवजा मिलने में होने वाली देरी की शिकायतें समाप्त हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना में प्रदेशभर में नई आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं लाई जानी है। इस योजना में 114 नई शहरी आवासीय योजनाएं आएंगी। शासन को अब तक 37 शहरों में आवासीय योजनाएं लाने का प्रस्ताव मिल चुका है। इस योजना में किसानों से समझौते और पूलिंग के आधार पर भूमि ली जानी है। शासन चाहता है कि शहरों में आवासीय योजनाएं तेजी से लाई जाएं और इसके लिए आसानी से जमीन मिल सके। इसीलिए तय किया गया है कि समझौते के आधार पर किसानों से भूमि लेने के लिए जो भी करार होगा, उसका पैसा तत्काल करारनामा होते हुए ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाए।

मांगी जाएगी ये जानकारियांं

शासन का मानना है कि विकास प्राधिकरणों को योजना प्लान मंजूर होते ही किस्तों पर दिए जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें किसानों का पैसे नहीं रोकना चाहिए। शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों से यह भी जल्द जानकारी मांगी जाएगी, उनके द्वारा किसानों को अब तक कितना भुगतान किया गया और कितनी भूमि उनके कब्जे में आई है। विकास प्राधिकरणों से यह भी जानकारी मांगी जाएगी कि पूलिंग के आधार पर कुल कितनी भूमि ली गई है और इसमें से कितनी विकसित भूमि संबंधित किसानों को दी जाएगी।

विकास प्राधिकरणों को अधिक से अधिक भूमि मिले और योजनाएं आएं

शासन का मानना है कि इससे किसान विकास प्राधिकरणों को आसानी से भूमि देंगे और उनका पैसा भी नहीं फंसेगा। शासन चाहता है कि विकास प्राधिकरणों को अधिक से अधिक भूमि मिले और योजनाएं आएं। प्रदेश के कई विकास प्राधिकरण ऐसे हैं, जिनके पास भूमि नहीं है और वे योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए किसानों को तत्काल मुआवजा राशि दिला कर विश्वास पैदा किया जा रहा है, जिससे वे आसानी से विकास प्राधिकरणों को भूमि दें।