This system should be strictly implemented in every tehsil. block, UP Chief Secretary has given instructions to all DM यूपी के हर तहसील और ब्लॉकों में कड़ाई से लागू हो यह व्यवस्था, मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिए निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी के हर तहसील और ब्लॉकों में कड़ाई से लागू हो यह व्यवस्था, मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिए निर्देश

यूपी के हर तहसील और ब्लॉकों में ई-आफिस प्रणाली व्यवस्था कड़ाई से लागू होI मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी तहसील व ब्लाक में ई-आफिस प्रणाली कड़ाई से लागू कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

Wed, 25 Feb 2026 10:58 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के हर तहसील और ब्लॉकों में कड़ाई से लागू हो यह व्यवस्था, मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ई-आफिस प्रणाली व्यवस्था को लागू कराने के लिए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी तहसील व ब्लाक में ई-आफिस प्रणाली कड़ाई से लागू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी मंडलायुक्त व डीएम से कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर सभी तहसीलों व ब्लाक मुख्यालयों में ई-आफिस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू कराई जाए। अब भी बड़ी संख्या में कर्मचारी पूरे माह ई-आफिस पर लागिन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरे माह में एक बार भी लागिन न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि ई-आफिस की कार्यशीलता की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध हो और कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो। खेल विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी मंडलों में एक-एक स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की जानी है। इसके लिए अयोध्या, बरेली, आगरा, मिर्जापुर, देवीपाटन, झांसी, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ एवं अलीगढ़ सहित 10 मकंडलों में 50 एकड़ उपयुक्त भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव खेल विभाग को उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने स्पष्ट किया कि भूमि का चयन मंडल मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य जिले में भी किया जा सकता है, बशर्ते वह मुख्य सड़कों से सुगम रूप से जुड़ी हो।

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दो सप्ताह के भीतर उप्र खेल विकास व प्रोत्साहन समिति की बैठक करने का निर्देश भी

मुख्य सचिव ने सभी डीएम को अगले दो सप्ताह के भीतर उप्र खेल विकास व प्रोत्साहन समिति की बैठक करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए कि यूडायस एवं प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से समीक्षा करते हुए पांच मार्च से पूर्व सभी असंतृप्त मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में बालिका शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर उसकी सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाए।

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