होली पर योगी सरकार का फ्री सिलेंडर सौगात, जानें कब तक आ सकते हैं खाते में गैस के रुपए

Holi free gas cylinder: यूपी में पिछले साल की तरह इस बार भी योगी सरकार होली पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर की सौगात देने जा रही है। बताया जा रहा है कि योगी के जापान से यूपी लौटते ही 28 फरवरी या पहली मार्च तक गरीब महिलाओं को यह तोहफा मिल सकता है। हालांकि सिलेंडर के सब्सिडी के रुपए किस दिन खातों में भेजें जाएंगे, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल, इस तोहफे का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वालों के लिए है, यानि जिन महिलाओं को पहले से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है, वही इस मुफ्त सिलेंडर की पात्र होंगी।

आपको बता दें कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पिछले कुछ सालों से होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर उज्ज्वला योजना के गरीब महिलाओं और परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर का तोहफा दे रही है। इसी क्रम में इस बार भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली पर फ्री गैस सिलेंडर की सौगात दी जाएगी। योगी सरकार का कहना है कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ मिलेगा और त्योहार के समय उनकी रसोई का खर्च काफी हद तक कम हो सकेगा।

बैंक खाते में भी भेजी जाती है सब्सिडी

फ्री सिलेंडर तोहफा नियम के अनुसार, उपभोक्ताओं को पहले गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदना होगा। इसके बाद सिलेंडर की पूरी कीमत सब्सिडी के रूप में उनके बैंक खाते में वापस भेज दी जाएगी। शत-प्रतिशत पात्रों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में ब्लॉक स्तर पर तैयार सूचियां पूर्ति निरीक्षकों को सौंप दी गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी लाभार्थी को परेशानी न हो और समय पर खाते में राशि पहुंचे। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर सूचियां तैयार हैं जिससे होली के पर्व पर सभी पात्र महिलाओं को निशुल्क सिलेंडर का लाभ सुलभता से मिल सके।

इस योजना का किसे मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। इसके अलावा यह भी शर्त है कि किसी कंपनी का एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक महिला आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होनी चाहिए, जिसका प्रमाण निर्धारित घोषणा पत्र के माध्यम से देना होता है।