यूपी में दुर्घटना बाहुल्य इन 25 जिलों में होने जा रहे ये काम, जानिए योगी सरकार क्या करेगी?
यूपी में दुर्घटना बाहुल्य 25 जिलों में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इन 25 जिलों में एक-एक करोड़ रुपये से इलेक्ट्रानिक्स प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएंगे। जिसमें सीसीटीवी कैमरे, स्पीड कैमरे, रेड लाइट जंप कैमरे व बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे।

UP News: यूपी में दुर्घटना बाहुल्य 25 जिलों में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इन 25 जिलों में एक-एक करोड़ रुपये से इलेक्ट्रानिक्स प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएंगे। जिसमें सीसीटीवी कैमरे, स्पीड कैमरे, रेड लाइट जंप कैमरे व बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे। जिसकी मदद से तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों का चालान किया जाएगा और सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा।
यूपी में कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं अकेले 25 जिलों में होती हैं। ऐसे में यहां पर एक-एक करोड़ रुपये से इलेक्ट्रानिक्स प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएंगे। दुर्घटना बाहुल्य 25 जिलों में हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बुलंदशहर, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बदायूं, मेरठ, बिजनौर, आजमगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, जौनपुर व फिरोजाबाद हैं। यहां सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से यह इलेक्ट्रानिक्स प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएंगे।
नियम तोड़ने वालों पर आसानी से शिकंजा कसा जाएगा
सीसीटीवी कैमरे, रेड लाइट जंप पकड़ने वाले कैमरे व बॉडी कैमरे सड़क, चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें लगाया जाता है। जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है कैमरे उसकी फोटो व वीडियो रिकार्ड कर लेते हैं। नियम तोड़ने वालों की पहचान वाहन नंबर से सिस्टम आसानी से कर लेगा। फिर चालान व नोटिस सीधे भेजकर नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो सकेगी। भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। डिजिटल मॉनीटरिंग के चलते नियम तोड़ने वालों पर आसानी से शिकंजा कसा जाएगा। दुर्घटनाओं में कमी लाने को यह प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अन्य 50 जिलों में 50-50 लाख रुपये से यह उपकरण लगाए जाएंगे।
संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 245 करोड़ से होंगे विकास कार्य
वहीं अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड लाजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमएलसी) की स्थापना होगी। इसके तहत कैबिनेट ने 245.42 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। स्वीकृत राशि से सड़क, आरसीसी, नालियां, आरसीसी कल्वर्ट, फायर स्टेशन, अवर जलाशय, वाटर सप्लाई लाइन, फेंसिंग, इलेक्ट्रिसिटी व अवस्थापना से जुड़े कार्य होंगे। यूपीडा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 29 स्थानों पर इंडस्ट्रियल कारिडोर परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड लाजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमएलसी) स्थापित करा रहा है। आईएमएलसी संभल से जुड़े निर्माण कार्य ईपीसी मोड पर कराए जाएंगे।




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