अब नारी नीति नियंता भी बनेंगी : प्रो. वीणा

मिर्जापुर। प्रधानमंत्री मोदी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जीडी बिनानी पीजी कालेज की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर वीणा सिंह ने कहा कि संसद और राज्यसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। सोमवार को कालेज के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि महिलाओं का संसद और राज्यसभा में प्रतिनिधत्व बढ़ने से आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक बदलाव भी आएगा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) संसद में सितंबर 2023 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई, 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

पूर्व प्राचार्य ने कहा कि अधिनियम के माध्यम से नीति निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष लग गए देश को इस तरह का सम्मानित शब्द देने में। वैसे तो पंचायतों में 33% आरक्षण मिला है, जिसमें वह क्रियान्वयन की ताकत रखती हैं पर यह बिल लागू होने के बाद महिलाएं दोनों सदनों में नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगी।वहीं, राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि राजनीति साथ ही नारी अपनी नीति, निर्णय और नियंत्रण संबंधित फैसलों की भागीदार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च संस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से दुनिया के अन्य देशों की भी बराबरी कर सकते हैं। साल 2029 के चुनावों से ही महिला आरक्षण लागू करने की योजना है। लोकसभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के साथ ही 273 सीटें बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री का यह कदम आधी आबादी को पूरी आबादी बनाने की मुहिम का हिस्सा है। भारत की नारी के केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है वह सृजन और चेतना का भी प्रतीक है। भारतीय नारी आपदा और हर्ष दोनों में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही।