वर्चुअल बैठकों पर जोर, ईधन बचाने की पहल चर्चाओं तक

ईधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की पहल के बाद जिले में वर्चुअल बैठकों पर जोर है, जिससे अधिकारी बैठकों में भाग लेने के लिए न दौड़ें। इसके अलावा समाधान दिवसों में भी वाहन शेयरिंग की तैयारी है। जिले का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण तहसील समाधान दिवसों में शामिल होने के लिए अधिकारी अलग-अलग वाहनों से जाते हैं अब वाहन शेयर करके अधिकारी समाधान दिवसों में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिले में सांसद, विधायक अपनी गाड़ियों से चलते हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी भी दफ्तर जाने व निरीक्षण के लिए वाहन का प्रयोग करते हैं।

मीटिंग में जाने के लिए वाहनों का प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की अपील के बाद अब मीटिंग वर्चुअल करने पर जोर है। इसके अलावा अगर निरीक्षण के लिए टीम को जाना है तो अधिकारी वाहन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ईवी वाहनों के प्रयोग पर भी जोर है। हालांकि अभी तक जिले में इसका कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि सीडीओ अभिषेक कुमार का कहना है कि फाइलें ई-आफिस के माध्यम से भेजने का निर्देश सभी विभागों को पहले ही दिया जा चुका है। बहुत जरूरी न होने पर वर्चुअल बैठक व समीक्षा पर फोकस रहेगा। ईधन बचाने के लिए शासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा।