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यूपी में 5 लाख युवाओं को रोजगार के लायक बनाने पर बड़ा खर्च करेगी योगी सरकार, 3349 करोड़ मंजूर
यूपी में डीडीयू-जीकेवाई 2.0 में 5 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। विभाग के बजट में 88 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। कुल 3349 करोड़ के बजट को युवाओं की दक्षता व कुशलता बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा।
UP News: यूपी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 में 5 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। पहले से दोगुना लक्ष्य तय कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कुशल बनाने पर जोर दिया जाएगा। यही नहीं एससी-एसटी, बीपीएल परिवारों के युवाओं व महिलाओं को कुशल बना कर रोजगार दिलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बजट में बढ़ोत्तरी की गई है।
योगी सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत यूपी में पांच लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। विभाग के बजट में 88 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया जाएगा। कुल 3349 करोड़ के बजट को युवाओं की दक्षता व कुशलता बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। डीडीयू-जीकेवाई 1.0 में 2.63 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया गया था और इसमें से दो लाख युवाओं को रोजगार दिलाया गया था। अब यह लक्ष्य दोगुना होने से बड़ी संख्या में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।
ये भी पढ़ें:डीडीयू-जीकेवाई 2.0 में न सिर्फ लक्ष्य को दोगुना बढ़ाया जा रहा है बल्कि एससी-एससटी, बीपीएल परिवारों व महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जिससे इस श्रेणी के युवाओं को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। पहले दिव्यांगों के लिए विशेष अभियान चला कर उनके लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए गए। जिसमें दो चरणों में करीब 2000 दिव्यांगों को रोजगार दिलाया गया। अब ऐसे ही इन श्रेणी के युवाओं पर भी फोकस किया जाएगा।
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इससे पहले एक निजी होटल में डीडीयू-जीकेवाई-2 को लेकर सात राज्यों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। समापन समारोह में योगी सरकार में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा था कि वह इस बार केंद्र सरकार से 4.50 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिलाने के लिए लक्ष्य की मांग कर रहे हैं। यूपी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही रोजगार दिलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। जिलों के बाद ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेले लगाकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
वर्ष 2026-27 के बजट में कौशल विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिसका फोकस ग्रामीण युवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग और वंचित समुदायों पर रहेगा, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
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