सरकारी वाहनों में हर माह 20-25 लाख रुपये खर्च

बांदा। सरकारी विभागों में करीब दो सौ से ज्यादा चारपहिया वाहन लगे हैं। जिला पूर्ति विभाग के मुताबिक इन वाहनों में हर माह करीब 20 से 25 लाख रुपये पेट्रोल व डीजल में खर्च आता है। मीटिंग से लेकर फील्ड वर्क दिखाकर अधिकारी डीजल व पेट्रोल का लंबा-चौड़ा बिल पेश करते हैं और भुगतान कराते हैं। कुछ विभाग तो ऐसे हैं, जहां जिला स्तरीय अधिकारी दूसरे जिले से संबद्ध हैं। वे जिले में सप्ताह में एक-दो बार ही आते हैं, पर उनका पूरे माह का डीजल व पेट्रोल का बिल तैयार होता है। पीएम व सीएम की घोषणा पर अमल तभी हो पाएगा, जब इस तरह की फिजूलखर्ची रुकेगी।