स्कैन करें और सब जानें, दिल्ली की सड़कों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम शुरू; मंत्री ने फायदे बताए

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने दिल्ली की सड़कों पर QR/बार कोड युक्त डिस्प्ले बोर्ड लगाने की शुरुआत की है। इससे अब लोगों को सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी बल्कि अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर भी मिलेगा।

पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली की उन सड़कों पर, जहां स्ट्रेंथनिंग और री-कार्पेटिंग का कार्य किया जा रहा है, QR/बार कोड युक्त डिस्प्ले बोर्ड लगाने की शुरुआत की है। नए निर्देशों के अनुसार, किसी भी सड़क कार्य के पूरा होने के 7 दिनों के भीतर बस क्यू शेल्टर, प्रमुख चौराहों और अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ये डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि अधिकतम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।

प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी

इन QR/बार कोड को स्कैन करने पर नागरिकों को संबंधित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें सड़क का नाम और लंबाई, अंतिम स्ट्रेंथनिंग की तारीख, ठेकेदार/एजेंसी का विवरण, स्वीकृत लागत और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। इसके साथ ही, QR सिस्टम में एक इंटीग्रेटेड फीडबैक मैकेनिज्म भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से नागरिक सड़क कार्य की गुणवत्ता को लेकर अपनी शिकायत, सुझाव या अनुभव सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे।

व्यवस्था अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनेगी

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस पहल को जन-भागीदारी की दिशा में अहम बताया। कहा कि पारदर्शिता का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनना भी है। इस पहल के माध्यम से लोग न केवल सड़क कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया भी सीधे दे सकेंगे। इससे व्यवस्था अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनेगी।

उन्होंने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि QR प्लेटफॉर्म के भीतर एक प्रभावी फीडबैक सिस्टम मौजूद हो। इससे लोगों और विभाग के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा, जिससे गुणवत्ता में सुधार और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

सभी डिवीजनों को निर्देश

इस पहल की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए पीडब्ल्यूडी ने सभी डिस्प्ले बोर्ड्स के लिए एक समान डिजाइन और सख्त मेंटेनेंस प्रोटोकॉल तय किए हैं। सभी डिवीजनों को निर्देश दिए गए हैं कि बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दें, QR कोड हर समय कार्यरत रहें और किसी भी नए कार्य के बाद जानकारी तुरंत अपडेट की जाए। साथ ही एक मजबूत अनुपालन प्रणाली भी लागू की गई है। इसके तहत सभी डिवीजनों को 10 दिनों के भीतर कार्य पूर्णता रिपोर्ट जमा करनी होगी और जोनल स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

यह पहल एकतरफा सूचना प्रणाली से आगे बढ़कर दो-तरफा संवाद की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जहां हर सड़क न केवल सरकारी कार्य को दर्शाएगी, बल्कि उस पर चलने वाले लोगों की आवाज भी सामने लाएगी।