नोएडा को मिलेगा मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 71 करोड़ के बजट में ये होंगी सुविधाएं

नोएडा के सेक्टर-123 में स्पोर्ट्स प्रेमियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां करीब 71 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अगले एक सप्ताह के भीतर इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे, और सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वे खेल सुविधाएं दी जाएंगी, जो अभी नोएडा स्टेडियम और इनडोर इनडोर स्टेडियम आदि जगह नहीं हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इस परियोजना की ड्राइंग और बजट को आईआईटी दिल्ली से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

71 करोड़ का बजट

अब अंतिम तौर पर सीईओ की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके लिए इस परियोजना से संबंधित फाइल उनके दफ्तर पहुंच गई है। दो-तीन दिन में फाइल पर हस्ताक्षर होते ही इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि एक सप्ताह में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। यह परियोजना 71 करोड़ रुपये की है। संचालन किसी एजेंसी को दिया जाएगा। इस स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक, जेवलिन थ्रो का ग्राउंड, स्विमिंग पूल समेत अन्य सुविधाएं होंगी।

यमुना सिटी में चार बिजली उपकेंद्र बनेंगे

यमुना सिटी के सेक्टर-18, 20 और 24ए में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33/11 और 11/0.415 केवी के चार उपकेंद्र बनेंगे। इससे घरों में बिजली की समस्या कम होगी। वहीं, मेडिकल डिवाइस पार्क और नई औद्योगिक इकाई के लिए भूमिगत लाइन बिछेगी। इससे उत्पादन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यहां वर्तमान में 38 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। शहर में 220 केवी के बिजली घर बनकर तैयार हैं, लेकिन सेक्टरों में आपूर्ति के लिए उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है।

बिल्डरों को 20% बकाया जुलाई तक देना अनिवार्य

नोएडा। सेक्टर-150 के एससी-2 भूखंड संख्या के बिल्डरों को जुलाई तक बकाये के रूप में 20 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। इसके बाद उनकी परियोजना के मानचित्रों को मंजूरी दी जाएगी। प्राधिकरण इसी महीने बकाया जमा करने के लिए पत्र जारी कर देगा। पत्र जारी होने के 60 दिन के अंदर बिल्डर को बकाया जमा करना होगा। इस भूखंड का मुख्य आवंटी लोटस ग्रीन बिल्डर है। हालांकि, लोटस ने इस भूखंड को मुनाफे के लिए इसको 24 टुकड़ों में बेच दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पिछले साल प्राधिकरण ने इस भूखंड को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। प्राधिकरण ने बिल्डर की ओर से प्रस्तुत किए गए भूखंड के संशोधित मास्टर प्लान को पिछले माह बोर्ड बैठक में मंजूरी दी थी।

न्यायालय के आदेश के तहत बिल्डरों को खेल सुविधाएं विकसित करनी होंगी और बकाया भी देना होगा। शुरुआत में बिल्डरों को कुल बकाये में से 20 प्रतिशत राशि 60 दिन और बाकी 80 प्रतिशत राशि तीन साल के अंदर देनी होगी। इसके अलावा संशोधित नक्शा मंजूर कराने के बाद बिल्डरों को सबसे पहले खेल सुविधाएं विकसित करनी होंगी।