दिल्ली सरकार ने की मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत, 26 शानदार स्कूल होंगे तैयार

राजधानी में बेहतर स्कूल तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में दिल्ली के हर जिले में दो शानदार स्कूल तैयार किए जाएंगे। इस कार्य में जिले के डीएम, पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। इन 26 स्कूलों को गर्मी की छुट्टियों में ही तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली में एक हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। इनमें से काफी स्कूल खराब हालत में हैं। कई बार स्वयं मंत्रियों ने निरीक्षण के दौरान स्कूलों में पानी, शौचालय, इमारत आदि की खामियों को देखा है। ऐसे में दिल्ली सरकार राजधानी के स्कूलों को आधुनिक के साथ स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

13 जिलों में दो-दो स्कूलों का चयन किया गया

इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में दो-दो स्कूलों का चयन किया गया है जिनका कायाकल्प कर बच्चों के लिए सुरक्षित और आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जाएगा। इन स्कूलों में मरम्मत कार्य, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। ग्रीष्मकाल अवकाश की समाप्ति से पहले यह कार्य पूरा कर स्कूल को एक बेहतर अवस्था में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों में ये कार्य होंगे

● साफ शौचालय तैयार किए जाएंगे, जहां शौचालय नहीं है

● मौजूदा शौचालयों की मरम्मत कर उसे स्वच्छ और बेहतर रूप में तैयार किया जाएगा

● स्कूलों में स्वच्छ पानी एवं वाटर कूलर का बंदोबस्त किया जाएगा

● मरम्मत कार्य में टूटे प्लास्टर एवं सीपेज को ठीक किया जाएगा और छत की वॉटरप्रू‌फिंग होगी

● स्कूल में सफेदी, पेंट और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे

सीएसआर फंड प्रयोग करें

इन स्कूलों को बेहतर स्थिति में लाने के लिए सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉंस्बिलिटी) फंड लेने का प्रयास किया जाए। इस फंड के माध्यम से अधिकारी स्कूलों का नवीनीकरण करें। बड़े कार्यों के लिए नियमानुसार शिक्षा विभाग द्वारा बजट दिया जाएगा।

डीएम द्वारा किया जाएगा तालमेल

प्रत्येक जिले के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्कूल प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग एवं सीएसआर फंड देने वाली कंपनियों के साथ बैठक करें। साथ ही पांच दिन के भीतर एसडीएम या तहसीलदार स्कूल का निरीक्षण करें। 40 दिनों में यह कार्य पूरा किया जाए।

रिपोर्ट - अमित झा