फ्री में दाह संस्कार कराएगी MCD, दिल्ली के इन श्मशान घाटों पर मुफ्त सेवा देने की तैयारी
दिल्ली नगर निगम जल्द ही मुफ्त दाह संस्कार सेवा शुरू करने जा रहा है। आने वाले हफ्तों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी-आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल करके मुफ्त दाह संस्कार सुविधा मुहैया कराएगा। इस कदम का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है।

दिल्ली नगर निगम जल्द ही मुफ्त दाह संस्कार सेवा शुरू करने जा रहा है। आने वाले हफ्तों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी-आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल करके मुफ्त दाह संस्कार सुविधा मुहैया कराएगा। इस कदम का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, 33 श्मशान घाटों के संचालन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संगठनों को सौंपने की प्रक्रिया अभी चल रही है उम्मीद है कि यह मुफ्त सेवा अगले महीने से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था शुरू में दो साल के लिए लागू रहेगी।
अधिकारियों ने बताया कि इन सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले एनजीओ को इलेक्ट्रिक और सीएनजी भट्टियों के रखरखाव और मरम्मत के खर्च को पूरा करने में मदद के लिए हर दाह संस्कार पर लगभग 500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। नगर निगम ने पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देने की अपनी मुहिम के तहत इस तरह के दाह संस्कार को मुफ्त करने का प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर लिया है।
अभी शहर भर में नौ जगहों पर सीएनजी आधारित दाह संस्कार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें सराय काले खां, रोहिणी सेक्टर-26 (कावल्य धाम), द्वारका सेक्टर-24, ग्रीन पार्क, कड़कड़डूमा, गाजीपुर, सुभाष नगर, पंजाबी बाग और हस्तसाल शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सराय काले खां में बना एक नया श्मशान घाट भी जल्द ही चालू होने वाला है। इस सुविधा में एक सीएनजी भट्टी और दो इलेक्ट्रिक भट्टियों के साथ-साथ 22 पारंपरिक चिताएं भी हैं।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। साथ ही यह लकड़ी से होने वाले पारंपरिक दाह-संस्कार के मुकाबले ज्यादा साफ-सुथरे विकल्पों को बढ़ावा देगा, खासकर ऐसे समय में जब शहर अभी भी प्रदूषण के ऊंचे स्तर से जूझ रहा है।
प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की 130वीं ईटीएफ बैठक में एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। 11 से 28 अप्रैल 2026 के बीच हुए निरीक्षणों का आकलन करते हुए सख्ती जारी रखने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के तहत 6 इकाइयों को बंद करने, 31 डीजी सेट सील करने, 6 नोटिस जारी करने और 11 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाने का प्रस्ताव रखा गया।




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