दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अब नहीं चलेगी 'मनमर्जी'
सरकार ने इसे सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश जारी किए हैं जिससे अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में, सेक्रेटरी स्तर से नीचे के सभी अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य है।

दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने का आदेश दिया है। अब कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचकर अपनी अटेंडेंस लगानी होगी। यह नियम सबके लिए है, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हों या बाकी कर्मचारी। समय का पालन करना अब सबके लिए जरूरी होगा। सरकार ने सभी विभागों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने इसे सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश भी जारी किए हैं जिससे अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में, सेक्रेटरी स्तर से नीचे के सभी अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य है।
सीएम ने दिए हैं निर्देश
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक, हाल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्टेट जीएसटी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर ही अनुपस्थित अधिकारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने का निर्देश दे डाला था। इसी को देखते हुए सीएम ने बॉयोमेट्रेकि अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस रिपोर्ट की भी मांग
देर से आने वाले, हाजिरी न लगाने वाले या जल्दी चले जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने मंथली बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिपोर्ट की भी मांग की है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने के औसत समय की डिटेल भी होगी।
'मनमर्जी' करने वाले कर्मचारियों की पहचान
यानी जो कर्मचारी देर से आएंगे, जल्दी ऑफिस छोड़ेंगे या बायोमेट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। यह नियम सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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