सड़क, नाली, पार्क... इन इलाकों की बदलेगी तस्वीर, CM रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को साउथ दिल्ली के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने संगम विहार को टूटी सड़कें, ओवरफ्लो करता सीवर, गंदा पानी और झूठे वादे दिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को साउथ दिल्ली के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सीएम ने बदरपुर, संगम विहार और देवली को ये सौगात दी है। इन इलाकों में सड़क, नाली, स्कूल पुनर्निर्माण और पार्क आदि का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बदरपुर विधानसभा का दौरा कर 85 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ओखला लैंडफिल को खत्म करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है।
संगम विहार के विकास के लिए 115 करोड़
सीएम इसके बाद संगम विहार विधानसभा क्षेत्र पहुचीं जहां क्षेत्रवासियों को विकास के लिए 115 करोड़ से ज्यादा के बजट की सौगात दी। सीएम ने इस दौरान जानकारी दी कि इस राशि से सड़कें सुधार जाएंगी तो वहीं पीने के पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। मजबूत सीवर और ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। गलियों में मौजूद नालियों को सुधारा जाएगा तो वहीं स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने संगम विहार को सिर्फ टूटी सड़कें, ओवरफ्लो करता सीवर, गंदा पानी और झूठे वादे दिए।
देवली के विकास के लिए 104 करोड़
बदरपुर और संगम विहार के बाद सीएम देवली विधानसभा पहुंची जहां 104 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि इस बजट से मजबूत सीवर और ड्रेनेज सिस्टम, नई सड़कों का निर्माण, पीने के पानी की पाइपलाइन का विस्तार, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और नए स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस समारोह में भी लिया हिस्सा
सीएम ने इससे पहले दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1,700 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं झुग्गी बस्तियों में बेहतर रहन सहन के लिए भी 700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।
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