साइन इन
MCD का बड़ा फैसला; अब सामुदायिक भवनों में निखरेगा हुनर, खुलेंगे स्किल सेंटर
एमसीडी की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। खाली सामुदायिक भवनों और स्कूलों को कौशल विकास केंद्रों में बदला जाएगा। निगम के 300 से अधिक सामुदायिक भवन जिसमें से लगभग 200 में यह नई व्यवस्था लागू करेंगे।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सोमवार को स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। इस संबंध में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम के खाली सामुदायिक भवन व स्कूल को कौशल विकास केंद्र व अकादमी में परिवर्तित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पास हो गया है। निगम के तीन सौ से अधिक सामुदायिक भवन हैं। इसमें से लगभग दो सौ में यह नई व्यवस्था लागू करेंगे।
आरडब्ल्यूए माली को 13,500 रुपये
इसके अतिरिक्त तीनों लैंडफिल साइटों पर मौजूद वर्षों पुराने कचरे को हटाने, जैव खनन प्रक्रिया के लिए एजेंसी के नवीनीकरण का प्रशासनिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। मौजूदा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट अगले कुछ महीनों में समाप्त होने वाले हैं। इससे पहले ही एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के निगम पार्कों के रखरखाव के लिए सभी आरडब्ल्यूए माली को एक समान 13,500 रुपये प्रदान की जाएगी।
शिक्षा विभाग को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश
इसकी निगरानी निगम प्रशासन करेगा। सत्या शर्मा ने बताया कि इसके अतिरिक्त बैठक में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत बजट में घोषित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को कार्रवाई के लिए कहा है। जिन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। उन्हें प्राथमिकता पर तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि निगम के शिक्षा विभाग को विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसमें उन्हें यह बताना है कि कितने निगम के स्कूल संचालित हैं, कितने बंद किए गए हैं और कितने निगम स्कूलों का विलय किया गया है।
साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्देश
सत्या शर्मा ने बजट में घोषित सभी योजनाओं को लेकर संबंधित विभागों को दिशा-निर्देशों को जारी किया। उन्होंने बताया कि एक सड़क-एक दिन सफाई योजना, साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क व्यवस्था के निर्देश दिए।
निगम की खाली भूमि पर होगा पौधारोपण
प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभागों के ग्रुप को गठन करने के लिए कहा गया है। निगम की खाली भूमि पर पौधरोपण, हर्बल पार्क के निर्माण के लिए निर्देश दिए। निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य जांच, योग प्रशिक्षण, 200 वर्ग मीटर तक ग्रामीण आवासीय प्लॉट को संपत्ति कर से मुक्त करने के बजट में किए गए प्रावधान के कार्य संबंधी विभाग को निर्देश दिए गए।
ये भी पढ़ें: