दिल्ली में क्या है पानी पर 10 फीसदी छूट की नई योजना; 50 हजार की सब्सिडी भी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ‘कैच द रेन 2026’ अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान के आधिकारिक जल शुभंकर ‘नीरा’ का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी बचाकर लोग बिल पर 10 फीसदी की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बोरवेल लगाने की अनुमति भी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे।

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण के सरल और प्रभावी उपायों पर भी प्रकाश डाला गया, जिनमें छत के पानी को पाइप के माध्यम से जमीन में पहुंचाना, रिचार्ज पिट और चेक डैम का उपयोग, पानी को स्टोरेज टैंक में जमा करना, टपकते नलों को तुरंत ठीक करना और घरेलू उपयोग में पानी का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल संकट अब केवल बातों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इस पर ठोस और तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। बढ़ती आबादी और विकास के कारण पानी की मांग बढ़ रही है, जबकि जल स्रोत सीमित हैं और भूजल लगातार घट रहा है।

बिल पर छूट की क्या है योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही, जो नागरिक इस दिशा में पहल करेंगे, उन्हें पानी के बिल में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ऐसी प्रणाली लगाने के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार खुद भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। पुराने सिस्टम को दुरुस्त कर उनकी डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सिस्टम लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका नियमित रखरखाव जरूरी है ताकि बारिश की हर बूंद जमीन के भीतर पहुंच सjs

सीएम ने कहा- अकेले सरकार नहीं कर सकती

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली कई वर्षों से जल संकट, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और जलभराव जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन अब ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ के सहयोग से इन समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और नगर निगम के साथ मिलकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि सरकार अकेले इस चुनौती का समाधान नहीं कर सकती। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि हर घर, हर छत और हर संस्थान वर्षा जल संचयन को अपनाए और बारिश की हर बूंद को संरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाए। भूजल स्तर को बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण सुनिश्चित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।