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जिस शख्स ने कराया बंगाल में SIR, उसे शुभेंदु अधिकारी ने बनाया नया मुख्य सचिव; कौन हैं मनोज अग्रवाल?
मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer - CEO) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 3 अप्रैल, 2025 को यह पद संभाला था।
पश्चिम बंगाल के नव नियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव बनाया है। अग्रवाल ने अभी हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों और SIR की देखरेख की थी। अग्रवाल की नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोक भवन द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, अग्रवाल को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब तक वह राज्य निर्वाचन विभाग के CEO और गृह एवं पहाड़ी मामले (चुनाव) विभाग के पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
BJP के सूत्रों ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IAS से जुड़े नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए और दर्जनों अधिकारियों को दरकिनार करके नौकरशाही को कमजोर कर दिया था लेकिन नई भाजपा सरकार ने उसे दुरुस्त करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में राज्य में कार्यरत सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी, मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के कानूनों की गरिमा को बहाल करने के अपने वादे के अनुरूप उठाया गया है।
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मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं, जो मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer - CEO) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 3 अप्रैल, 2025 को यह पद संभाला था। वह इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। अग्रवाल IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री ली है। उनके पास 36 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। इससे पहले वह खाद्य एवं आपूर्ति, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सहित कई प्रमुख विभागों में काम कर चुके हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रूप में राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि नई राज्य सरकार ने उन्हें इसी का इनाम दिया है।
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बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत उपायों की घोषणा की, जिनमें राज्य को केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में शामिल करना, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि का हस्तांतरण और बीएनएस आपराधिक कानून को लागू करना शामिल है। ये निर्णय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान लिए गए, जिसकी अध्यक्षता अधिकारी ने की और जिसमें शपथ लेने वाले पांच मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ नौकरशाह भी उपस्थित थे।