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महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी; कैसे करें अप्लाई
अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पंजीकृत सभी महिलाएं इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगी। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नबन्ना सचिवालय में 18 मई को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। यह योजना भाजपा की ओर से चुनाव अभियान के दौरान घोषित की गई थी। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी 1 जून से शुरू होगी। यह योजना तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को बदल देगी, जिसमें केवल 1500 रुपये दिए जाते थे।
ये भी पढ़ें:अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पंजीकृत सभी महिलाएं स्वतः ही इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगी। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट ने CAA के तहत नागरिकता आवेदन करने वाली और वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ट्रिब्यूनल का रुख करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है।
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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है, उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से नए आवेदन किए जा सकेंगे। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे पहले की सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह अन्नपूर्णा योजना लागू होगी।
ये भी पढ़ें:कहा जा रहा है कि इस कदम से महिलाओं की आय में दोगुना इजाफा होगा, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कैबिनेट ने सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। यह आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों, निगमों, बोर्डों और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करेगा। स्थानीय निकायों, शिक्षा बोर्डों और राज्य संचालित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, महंगाई भत्ते में तत्काल वृद्धि पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई।