हिजाब पर फिर बवाल; कर्नाटक सरकार के इस फैसले से भड़का विश्व हिंदू परिषद, क्या मांग

विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब की इजाजत देने के फैसले का मंगलवार को विरोध किया। विहिप के क्षेत्रीय सचिव शरण पंपवेल ने युवाओं से इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया और आरोप लगाया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति और धार्मिक चरमपंथ को बढ़ावा देने वाला कदम है। शहर में विहिप कार्यालय विश्वश्री में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंपवेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हिजाब की अनुमति देकर शैक्षणिक परिसरों की गरिमा को घटाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को अनुशासन और एकरूपता बनाए रखनी चाहिए।

शरण पंपवेल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से छात्रों और युवाओं के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हुई है। उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्र अब इस नीति के विरोध में भगवा गमछा लेकर स्कूलों और कॉलेजों में जाने की योजना बना रहे हैं, और उन्होंने ऐसे कार्यों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विहिप और अन्य हिंदू संगठन सरकार के फैसले के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों का समर्थन करेंगे।

कर्नाटक में हिजाब पर पहले भी हुआ विवाद

कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पूर्व में हिजाब को लेकर विवादों का जिक्र करते हुए पंपवेल ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ जिले में अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि अगर कोई संगठन हिजाब मुद्दे पर जिले में अशांति पैदा करने का प्रयास करता है, तो हिंदू संगठन इसका कड़ा विरोध करेंगे।

इससे पहले, कर्नाटक सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों में भगवा शॉल की इजाजत न दिए जाने के स्पष्टीकरण पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। यह विवाद तब भड़का जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य सरकार के धार्मिक प्रतीकों संबंधी आदेश के तहत शैक्षणिक संस्थानों में भगवा शॉल की अनुमति नहीं होगी, जबकि हिजाब, पगड़ी, रुद्राक्ष की माला और जनेऊ धारण करने जैसी पहले से चली आ रही प्रथाएं जारी रहेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसे औरंगजेबी सरकार करार दिया।