सीडीआर लीक की होगी जांच, ईडी का भी शिकंजा; खराट केस में क्या बोले सीएम फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहाकि अशोक खराट मामले में सीडीआर लीक की जांच की जाएगी। साथ ही गिरफ्तार स्वघोषित साधु की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी। फडणवीस ने कहाकि किसी को भी ऐसे कॉल डेटा रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमणिया के उस दावे पर दिया है, जिसमें उन्होंने खराट और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कॉल के बारे में खुलासे किए। दमणिया ने यह भी दावा किया कि उन्हें खराट का सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) वॉट्सऐप पर एक अज्ञात नंबर से प्राप्त हुआ।

पता लगाएंगे डेटा कैसे लीक हुआ
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहाकि अशोक खराट मामले में सीडीआर लीक होने की जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। यह केवल अधिकृत एजेंसियों के पास हो सकता है। यह डेटा कैसे लीक हुआ और किसके द्वारा लीक किया गया, इसकी जांच राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहाकि संवेदनशील मामलों में केवल शिकायतें पर्याप्त नहीं हैं, कार्रवाई ठोस साक्ष्यों के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहाकि ईडी अशोक खराट की संपत्तियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करेगी। खराट को 18 मार्च को एक महिला के साथ तीन साल तक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद की जांच में कई अपराधों का पता चला, जिसमें यौन हमला और जमीन और अन्य संपत्तियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं।

लोगों का एसआईटी में भरोसा
फडणवीस ने मीडिया से कहाकि ईडी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहाकि खराट के सभी खाते हमारे ध्यान में आए हैं और उनके जरिए किए गए लेन-देन की पहचान की गई है। मेरा पूरा भरोसा है कि सभी अवैध संपत्तियों और गलतियों को उजागर किया जाएगा। विशेष जांच टीम द्वारा जांच पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहाकि बड़ी संख्या में लोग खराट के बारे में जानकारी देने आ रहे हैं। वजह, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहाकि अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों को एसआईटी पर भरोसा करना चाहिए, जो बहुत अच्छा काम कर रही है।

नहीं, होने देंगे राजनीति
मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआईटी को बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। जब तब हम इस मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं कर लेते, हम रुकने वाले नहीं हैं। महिलाओं का शोषण या उन पर अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र भर में इस पर एक सहमति है। हमारे लिए यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है। उन्होंने कहाकि कुछ समूह खराट मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ऐसे प्रयासों को महत्व नहीं देगी।