MP government provides relief to farmers on cotton, deals a blow regarding other crops MP सरकार ने किसानों को कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर दिया झटका; कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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MP सरकार ने किसानों को कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर दिया झटका; कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले

काश्यप ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 2 लाख से अधिक घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि इसे जनआंदोलन बनाकर अधिक से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जाए। 

Tue, 9 June 2026 03:45 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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MP सरकार ने किसानों को कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर दिया झटका; कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिमंडल ने किसानों को एक सौगात देते हुए कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को कम करने का फैसला किया, हालांकि अन्य फसलों पर लगने वाले मंडी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दे दी। साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश में सभी स्थानांतरण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएंगे।

MSME मंत्री चेतन्य काश्यप ने कैबिनेट की बैठक के बाद उसमें हुए फैसलों की जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट ने किसानों के हित में कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने बताया कि अबतक मंडी शुल्क ज्यादा होने की वजह से किसानों व व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था, लेकिन अब नई दर के बाद उन्हें काफी राहत मिलेगी। हालांकि सरकार ने अन्य कृषि उपज पर लगने वाले मंडी शुल्क को बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ साल पहले इस दर को डेढ़ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से बढ़ाने का फैसला किया है।

कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर ली वापस

मंगलवार को हुए फैसले के बाद सरकार कपास पर जहां 0.5 प्रतिशत मंडी शुल्क वसूलेगी, वहीं अन्य कृषि उपज पर डेढ़ प्रतिशत शुल्क लेगी। इस फैसले से सरकार को 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। काश्यप ने बताया कि अन्य फसलों पर बढ़ाए गए मंडी शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल सड़क विकास और गौ संवर्धन के कार्यों में किया जाएगा।

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भोपाल मेट्रो की बढ़ी हुई संशोधित लागत को दी मंजूरी

काश्यप ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में भोपाल मेट्रो की बढ़ी हुई संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट साल 2016 में तैयार किया गया था, उस समय इसकी लागत का अनुमान करीब 6,941 करोड़ रुपए लगाया गया था, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो गया है। जिसके बाद परियोजना को गति देने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बढ़ी हुई लगभग 3,092 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि अगले दो सालों में करीब 30 किलोमीटर लंबी भोपाल मेट्रो परियोजना पूर्ण होकर गतिशील हो जाएगी।

पीएम पद पर 12 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई

बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कैबिनेट के सभी सदस्यों ने पीएमे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बारे में जानकारी देते हुए काश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में जो गौरव हासिल किया है, जो सम्मान हासिल किया है, और विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ी है, उसी के साथ गरीबी में भी कमी आई है। मंत्री ने कहा कि ये 12 साल भारत की आजादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है, 27-28% से घटकर 5 प्रतिशत के करीब गरीबी का आना यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने लगाएंगे शिविर

मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में जनकल्याण और विकास कार्यों से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मध्यप्रदेश में नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न गतिविधियां होंगी।

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पिछले साल की तुलना में 19% बढ़ा दवाइयों का निर्यात

बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि मध्यप्रदेश से लैटिन अमेरिकी देशों को 3800 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। इस निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग वर्ष 2025 की यह एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धि है।

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