स्कूली बच्चों से करवाई मजदूरी, उठवाई रेत और सीमेंट; छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिया सख्त संज्ञान

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ ने सूरजपुर जिले के डीएवी पब्लिक स्कूल की प्राचार्या के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आरोप है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत पढ़ने वाले बच्चों से निर्माण कार्य के दौरान काम करवाया गया है। इस मामले पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले में कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को 11 मार्च तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि आरटीई के तहत संरक्षित किए जाने वाले बच्चों के हाथों में किताबों की जगह सीमेंट, रेत और पेंट ब्रश कैसे पहुंच गए?

क्या है पूरा मामला?

अभिभावकों का आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत एडमिशन पाए बच्चों से स्कूल परिसर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बच्चों से सीमेंट-रेत उठवाने और कक्षाओं में पेंटिंग कराने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) देने की धमकी भी दी गई।

बताया जा रहा है कि जब अभिभावक शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो प्राचार्या ने कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया। आरोप है कि उन्होंने कहा कि गेट के बाहर जाकर बात करो और यह भी ताना मारा कि बच्चों को मुफ्त में बैग, किताबें, डेस्क और बिजली मिल रही है और उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती है।

कोर्ट ने दिखाई सख्ती

हाई कोर्ट में आरटीई से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया। खंडपीठ ने रिपोर्ट्स में गरीब बच्चों से पेंट कराने की बात पर गंभीर चिंता जताई।

इसी बीच रायगढ़ के प्री-मैट्रिक ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल में भी छात्राओं से पेंटिंग कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है।

सरकार ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यालय ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीर और संवेदनशील बताया है। सरकार ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।