लड़कियों को 18 साल बाद 1.5 लाख; छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी घोषणाएं

Chhattisgarh Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही निवेश बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका मकसद छत्तीसगढ़ के विकास के सफर को तेज करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी बातें…

1- लड़कियों को 18 साल बाद मिलेंगे 1.5 लाख

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ सरकार रानी दुर्गावती योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत लड़कियों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे।

2- किसानों के लिए खोला खजाना

- कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- बिजली पंपों की बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ का बजट रखा गया है।

- दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है।

- गन्ना किसानों के बोनस के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

- डेयरी समग्र विकास योजना के तहत 90 करोड़ रखे गए हैं।

3- शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 100 करोड़ की योजना

सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया गया है।

4- कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5- बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान के लिए 4,000 करोड़

राज्य सरकार ने जरूरतमंद और बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है।

6- अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शिक्षा शहर

वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर इलाके के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शिक्षा शहर बनाने के लिए एक सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं।

7- इंद्रावती नदी पर बनेंगे बैराज

वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज बनाने के लिए बजट में 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

8- बनेंगे 23 नए औद्योगिक पार्क

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार बढ़ाने और 23 नए औद्योगिक पार्क बनाने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

9- महिलाओं के नाम पर जमीन, रजिस्ट्री में बड़ी छूट

महिलाओं के नाम पर जमीन, भवन, अचल संपत्ति की खरीद पर बड़ी छूट मिलेगी। सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन, भवन, अचल संपत्ति की खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क 50 फीसदी की छूट का ऐलान किया है।

10- बस्तर के लिए 3 बड़े ऐलान

A- बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पदों का प्रावधान

बस्तर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बजट में बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

B- बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 10 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

C- बस्तर नेट परियोजना के लिए पांच करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर नेट परियोजना के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर करके दूरदराज के इलाकों में डिजिटल संपर्क को मजबूत किया जाएगा।

11- रायपुर में 200 बेड का बनेगा अस्पताल

रायपुर में 200 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इससे राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होंगी।

12- पांच प्रमुख एयरपोर्ट पर खोले जाएंगे शोरूम

छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी।

13- सयानगुड़ी योजना का पूरे राज्य में होगा विस्तार

सयानगुड़ी योजना का पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार किया जाएगा। इसके लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

14- रायपुर में ओबीसी छात्राओं के लिए हॉस्टल

रायपुर में ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

15- जगदलपुर-अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार

सरगुजा के मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

- भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान, ताकि उनकी आय और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर रहेगा।

- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

- रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण का प्रावधान किया गया है।

- पचास लाख रुपए तक के विकास कार्य ग्राम सभा के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय और क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे ग्रामीण सड़कों का विस्तार और संपर्क सुविधा मजबूत होगी।

- मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया जाएगा।

- पांच नयी नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी।

- मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- नवा रायपुर-राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ रुपए, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

- उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए किया गया, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

- मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू की जाएगी, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा।

- बस्तर और सरगुजा में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा, जैसे राइस मिल, पोल्ट्री फार्म और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश प्रावधान।

- रानी दुर्गावती योजना शुरू होगी, जिसमें बच्चियों के 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

- वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान और 1000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।

- अभयारण्यों और वन्यजीव संरक्षण के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

- ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) खरीद पर सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

- नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।

- नवा रायपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।

- रायपुर में बनेगा राज्य का पहला होमियोपैथी कॉलेज।

- क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

'संकल्प' (SANKALP) पर आधारित बजट

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि यह 'संकल्प' (SANKALP) पर आधारित है। इसमें समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और निवेश का बढ़ावा देना शामिल है।