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BPSC 72nd Vacancy : झटका, बीपीएससी 72वीं भर्ती में 44 पद घटे, कौन सी वैकेंसी हटाईं, अब SDM व DSP समेत कहां कितने पद

BPSC 72nd Vacancy : बीपीएससी 72वीं भर्ती में गन्ना उद्योग विभाग के ईख पदाधिकारी के 44 पदों को हटा लिया है। अब कुल पदों की संख्या 1230 से घटकर 1186 रह गई है। आवेदन आज 7 मई से शुरू होंगे।

Thu, 7 May 2026 06:27 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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BPSC 72nd Vacancy : झटका, बीपीएससी 72वीं भर्ती में 44 पद घटे, कौन सी वैकेंसी हटाईं, अब SDM व DSP समेत कहां कितने पद

BPSC 72nd Vacancy : बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन किया है। आयोग ने शुद्धि-पत्र जारी कर गन्ना उद्योग विभाग के ईख पदाधिकारी के 44 पदों को हटा लिया है। आयोग के अनुसार पांच मई को प्रकाशित विज्ञापन में ईख पदाधिकारी के 44 पद दिखाए गए थे, लेकिन बिहार ईख विकास नियमावली 2025 के तहत यह रिक्ति सहायक निदेशक, ईख विकास एवं समकक्ष पद की है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा संरचना संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से अलग है। इसी कारण आयोग ने इन 44 पदों को 72वीं बीपीएससी पीटी से हटा दिया है। इस संशोधन के बाद अब कुल पदों की संख्या 1230 से घटकर 1186 रह गई है। अभ्यर्थियों को संशोधित पदों के अनुसार ही आवेदन करना होगा।

कहां कितने पद

- सबसे ज्यादा पद राजस्व अधिकारी (RO) के लिए 365 हैं।

- सहकारिता प्रसार पदाधिकारी - 130 पद

- अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (केवल महिलाओं के लिए) - 101 पद

- SDM/SDO के 100 पद

- ग्रामीण विकास पदाधिकारी - 65 पद

- DSP के 22

- राज्य-कर सहायक आयुक्त- 76 पद

- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी- 70 पद

- नगर कार्यपालक पदाधिकारी -54

- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी - 56

- आपूर्ति निरीक्षक - 31

- CDPO - 20

- वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी - 32

- अवर निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन विभाग): 7 पद

- अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग): 3 पद

- श्रम अधीक्षक (श्रम संसाधन विभाग): 10 पद

- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष (सहकारिता विभाग): 10 पद

- जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (सहकारिता विभाग): 2 पद

- बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग, शिक्षा विभाग): 9 पद

- प्रोबेशन पदाधिकारी (गृह विभाग - कारा): 4 पद

- प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी (अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग): 5 पद

- प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग): 3 पद

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बीपीएससी 72वीं के आवेदन आज 7 मई से

बीपीएससी 72वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 7 मई यानी गुरुवार से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई 2026 है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आपको बता दें कि BPSC की यह परीक्षा बिहार की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस भर्ती के जरिए प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, राजस्व और विकास से जुड़े कई अहम पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शैक्षणिक योग्यता:

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ विशेष पदों जैसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में स्नातक होना आवश्यक है।

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आयु सीमा (01.08.2026 तक):

न्यूनतम आयु पद के अनुसार 20, 21 या 22 वर्ष । अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में संपन्न होगी।

प्रारंभिक परीक्षा (PT): यह 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ (Objective) परीक्षा होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे विकल्प (E) चुनना अनिवार्य होगा। पीटी केवल एक जांच परीक्षा है, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

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मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू

मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी (क्वालीफाइंग), सामान्य अध्ययन के दो पत्र और निबंध (300-300 अंक) शामिल होंगे। इसके अलावा, एक वैकल्पिक विषय की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (MCQ) आधारित होगी, जिसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे।

आवेदन शुल्क और जरूरी निर्देश

अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित है 。 ध्यान दें कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में आधार संख्या नहीं देंगे, उन्हें 200 रुपये अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क देना होगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। विवाहित महिलाओं के लिए जाति या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से निर्गत होना अनिवार्य है।

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