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LPG, म्यूचुअल फंड्स से लेकर पैन कार्ड तक, 1 मई से किन नियमों में हुआ बदलाव
Rules going to change from 1 may 2026: अगले महीने की शुरुआत यानी 1 मई 2026 से कई नियमों में बदलाव हो गया है। एलपीजी सिलेंडर से लकेर यूपीआई तक आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं।
Rules going to change from 1 may 2026: 1 मई 2026 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर से लेकर UPI तक आइए जानते हैं कि कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
1-म्यूचुअल फंड
पहले के सॉल्यूशंस ओरिएंट प्लांन्स को बदलकर लाइफ साइकिल फंड्स लाया जा रहा है। यह फंड्स का उम्र के हिसाब से अपने आप ही संशोधित हो जाएंगे। यानी आपको अपनी तरफ से इसे एडजस्ट नहीं करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 35 प्रतिशत तक निवेश करने की परमिशन रहेगा। इससे निवेशकों को पोर्टफोलियो और बेहतर होगा।
ये भी पढ़ें:2-LPG सिलेंडर बुकिंग
एक मई से डिलीवरी अथॉन्टिकेशन कोड (Delivery Authentication Code) एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को इजाफा किया गया था। अब देखना है कि क्या फिर से कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है।
3-ऑनलाइन लेन-देन होगा अधिक सुरक्षित
1 मई से ऑनलाइन पेमेंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। यूपीआई और नेटबैकिंग में ओटीपी, पिन या फिर बायोमेट्रिक का प्रयोग बार-बार करना पड़ सकता है।
ये भी पढ़ें:4- पैन कार्ड की होगी अब और जरूरत
अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से अधिक जमा या फिर निकासी करते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा। अब फाइनेंशियल ट्रैकिंग पूरे साल के आधार पर होगी।
5- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नियम
अगर आपने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब ट्रैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने SGB को सीधे सरकार से खरीदा है। अगर किसी ने सेकेंड्री मार्केट से इसे खरीदा है तब की स्थिति में टैक्स देना होगा।
ये भी पढ़ें:6- STT में इजाफा
एक मई से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में इजाफा किया गया है। पहली तारीख से ऑप्शंस ट्रेडिंग में 0.15 प्रतिशत और फ्यूचर्स में 0.05 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। यानी निवेशकों को अब अधिक पैसा खर्च करना होगा।
7- ऑनलाइन गेमिंग के शौकिनों के लिए जरूरी खबर
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया है। एक मई से गेमिंग कंपनियों के सर्टिफिकेशन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। गेम्स सर्टिफिकेट की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा।