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वेतन आयोग पर PM मोदी ने किया था बड़ा ऐलान, अब सरकारी कर्मचारियों को बंपर बोनस
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत से वहां के राज्य कर्मचारियों को पीएम नरेंद्र मोदी का वादा याद हो रहा होगा। पीएम मोदी ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने वादा चुनावी जनसभा में किया था। वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को अधिक सैलरी मिलने लगेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस समय 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की खूब चर्चा हो रही है। आयोग भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले दिनों बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी। इन चर्चाओं के बीच बंगाल के कर्मचारियों को भी जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Electioon Result) के दौरान सरकारी कर्मचारियों से राज्य में 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू करने की गारंटी थी। अब आज 4 मई को जब चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं तब बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल के कर्मचारियों 7वें वेतन आयोग का तोहफा जल्द मिल सकता है।
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विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पुरबा मिदनापुर में एक जनसभा में भाषण देते हुए कहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते हुए 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री ने बंगाल में प्रचार के दौरान 6 गारंटी की बात कही थी। इसी गारंटी में आखिरी नंबर पर 7वां वेतन आयोग से जुड़ा आश्वासन भी था।
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मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अधार पर तनख्वाह मिलती है। ऐसे में अगर राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिलती है। तो राज्य कर्मचारियों को इसका बंपर फायदा होगा। देखना होगा कि बंगाल की नई सरकार कब 7वें वेतन आयोग का गठन करती है। साथ ही बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलना शुरू होगा।
8वें वेतन आयोग पर निगाह (8th pay commission latest updates)
केंद्रीय कर्मचारियों की इस समय 8वें वेतन आयोग पर निगाह टिकी हुई है। NC-JCM ने पिछले दिनों दिल्ली में वेतन आयोग के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इस मीटिंग में कर्मचारी संगठनों ने सैलरी बढ़ाने, रिटायरमेंट, फिटमेंट फैक्टर्स आदि पर अपने डिमांड को वेतन आयोग से अवगत कराया। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। इस पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है।
ये भी पढ़ें:राज्य और केंद्र सरकार का वेतन आयोग एक ही रहे यह जरूरी नहीं है। केरल में इस समय 11वां वेतन आयोग लागू है। जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी दे रही है। राज्य अपने बजट के हिसाब से वेतन आयोग से जुड़ा फैसला करती हैं। बंगाल में इस समय 6वां वेतन आयोग लागू है।