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45 दिन में वेतन आयोग को लागू करेगी मोदी सरकार, इन कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में अभी करीब एक साल से भी ज्यादा का समय है लेकिन इससे पहले मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है।
केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। इस वेतन आयोग का ऐलान पिछले साल जनवरी में ही कर दिया गया लेकिन समिति का गठन नवंबर में हुआ। इस समिति को 18 महीने में सिफारिशें सरकार को सौंपने की डेडलाइन दी गई है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में अभी करीब एक साल से भी ज्यादा का समय है लेकिन इससे पहले मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। दरअसल, मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को 45 दिन के भीतर लागू करने वाली है।
क्या है मामला?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने घोषणापत्र जारी किया था। इस घोषणापत्र में कई घोषणाएं की गई थीं। इनमें सबसे बड़ी घोषणा 7वें वेतन आयोग को लागू करने की थी। घोषणा पत्र के मुताबिक 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करने और केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अलग-अलग चुनावी सभा में सातवें वेतन आयोग को बड़ा मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है तो ये तय माना जा रहा है कि राज्य की नई सरकार सातवें वेतन आयोग को लागू कर देगी।
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पश्चिम बंगाल में डीए (महंगाई भत्ता) एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के डीए एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बता दें कि अभी पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिल रही है। अगर बीजेपी की नई सरकार 7वें वेतन आयोग को लागू करती है तो इससे पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल सकता है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल होगा।
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बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीट जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। हालांकि, फाल्टा में मतदान रद्द होने के कारण 293 निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती हुई और इस वजह से फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 147 है। बहरहाल, बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब देखना अहम है कि जो भी वायदे किए गए उन्हें कब तक लागू किया जाता है।