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8वें वेतन आयोग के दौर में पहली बार बढ़कर मिलेगी सैलरी, 31 मार्च का इंतजार!
अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले 18 महीने में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को मिल जाएंगी। इसे एक जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इस फैसले तक के लिए सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए का कैल्कुलेशन पुराने तरीके से ही करेगी।
8th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले 18 महीने में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। तब तक के लिए सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए का कैल्कुलेशन पुराने तरीके से ही करेगी। कहने का मतलब है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक महंगाई भत्ता पुराने पैटर्न पर ही मिलेगा।
होने वाला है फैसला
अब तक का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से देखें तो जनवरी से जून की छमाही के लिए डीए पर फैसला होली तक या उसके एक-दो दिन बाद तक हो जाता रहा है। हालांकि, इस बार अब तक नहीं हुआ है। बता दें कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता (डीए) में संशोधन करती है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। नवीनतम मुद्रास्फीति आंकड़ों के आधार पर, जनवरी 2026 के लिए डीए वृद्धि लगभग 2% रहने का अनुमान है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो डीए वर्तमान 58% से बढ़कर मूल वेतन का लगभग 60% हो सकता है।
ये भी पढ़ें:जानकारों की मानें तो सरकार हर हाल में मार्च महीने में फैसला लेगी और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ा हुआ भत्ता जुड़कर आएगा। इसके साथ ही दो महीने का एरियर भी जुड़कर सैलरी में आएगा। कहने का मतलब है कि 31 मार्च को जो सैलरी आएगी उसमें बढ़ा हुआ डीए जुड़े रहने की संभावना है। यह पहली बार होगा जब आठवें वेतन आयोग के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
ये भी पढ़ें:कब लागू होंगी सिफारिशें
बता दें कि बीते साल सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके लिए टीम का गठन नवंबर महीने में किया गया। इसके बाद फरवरी 2026 में वेतन आयोग ने एक आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी है। इस वेबसाइट पर हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं या वेतन आयोग से जुड़े अपडेट भी यहीं से मिलेंगे। वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीने में लागू होंगी। हालांकि, सरकार इसे अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन काफी हद तक उन्हीं सिफारिशों को माना जाएगा जो वेतन आयोग की ओर से किया गया होगा।
ये भी पढ़ें:यह सिफारिशें बैकडेट में जाकर एक जनवरी 2026 से ही लागू होने की उम्मीद की जा रही है। कहने का मतलब है कि आठवें वेतन आयोग का दौर शुरू हो चुका है। जब भी सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी वो एक जनवरी 2026 से ही प्रभावी होंगी। तभी यह पता चल सकेगा कि सरकार भत्ते और सैलरी समेत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर क्या फैसला लेती है।