8वें वेतन आयोग के दौर में पहला DA… केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

8th pay commission latest update: बीते 31 दिसंबर को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद अब आठवें वेतन आयोग का दौर आ गया है। वैसे तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में करीब डेढ़ साल लग जाएंगे लेकिन माना जा रहा है कि यह एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जब भी लागू हों लेकिन इस माहौल में पहली बार केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर फैसला लेने वाली है।

सरकार की घोषणा का इंतजार

दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी 2026 की छमाही के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के संबंध में सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर, सरकार होली जैसे किसी बड़े त्योहार से पहले इसकी घोषणा करती है लेकिन इस बार होली बीत जाने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी

बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए में छमाही आधार पर बढ़ोतरी की घोषणा करती है - एक जनवरी के लिए और दूसरी जुलाई के लिए। हालांकि, घोषणा एक ही महीने में होना जरूरी नहीं है। यह किसी बड़े त्योहार से पहले भी हो सकती है लेकिन घोषणा की कोई निश्चित तिथि नहीं है और इसमें देरी भी हो सकती है।

जनवरी 2026 के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 महीने के औसत के आधार पर की गई है। जनवरी 2026 के डीए की गणना दिसंबर 2025 के एआईसीपीआई के आंकड़े जारी होने के बाद की गई थी।

कितना हो सकता है डीए?

केंद्र सरकार आम तौर पर महंगाई भत्ते को राउंड फिगर में घोषित करती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा 58 प्रतिशत DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक बढ़ोतरी जानने के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

आठवें वेतन आयोग का हो चुका है गठन

पिछले साल केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। यह वेतन आयोग 18 से 20 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार फैसले को लागू करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि, सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।