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8वें वेतन आयोग में ₹15000 का रिस्क अलाउंस? इन केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों के एक संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने आठवें वेतन आयोग से रिस्क अलाउंस की मांग रखी है। ये रिस्क अलाउंस 15000 रुपये रखने की डिमांड की गई है। अब देखना अहम है कि वेतन आयोग क्य फैसला लेता है।
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। बीते कुछ दिनों में वेतन आयोग की ओर से ताबड़तोड़ मीटिंग की जा रही हैं। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन भी वेतन आयोग को अपनी डिमांड लिस्ट दे रहे हैं। ऐसी ही एक डिमांड लिस्ट ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने दी है। कर्मचारियों के इस संगठन ने रिस्क अलाउंस की भी मांग रखी है। ये रिस्क अलाउंस 15000 रुपये रखने की डिमांड है।
बता दें कि यह संगठन केंद्र सरकार के रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। AIDEF की ये मांगें अलग-अलग रक्षा विभागों में तकनीशियन, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, निजी सचिव, अनुवादक आदि के रूप में काम करने वाले कई रक्षा कर्मचारियों के लिए हैं। बहरहाल, आइए जानते हैं कि क्या-क्या डिमांड की गई है।
बेसिक पे 69000 रुपये
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने लेवल 1 के ऐसे कर्मचारी के लिए कम-से-कम ₹69,000 के बेसिक सैलर का प्रस्ताव रखा है, जिसे 7वें वेतन आयोग में ₹18,000 का बेसिक सैलरी मिलता है। इसके साथ ही रक्षा कर्मचारी संगठन ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की है।
रिस्क अलाउंस की मांग
AIDEF ने कुछ कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस की मांग की है। कर्मचारियों के इस संगठन ने कहा कि रक्षा विभाग के कई सिविल कर्मचारी ऐसी यूनिट्स में काम करते हैं, जहां उनकी सेहत को बहुत ज्यादा जोखिम होता है। ऐसी कुछ यूनिट्स गोला-बारूद फैक्ट्री, केमिकल यूनिट्स और ज्यादा तापमान वाली भट्टियां हैं। रक्षा कर्मचारियों के इस संगठन ने मांग की है कि खतरनाक औद्योगिक कामों में लगे कर्मचारियों को हर महीने 15,000 रुपये का रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। वहीं, लगातार जोखिम वाले कामों में लगे कर्मचारियों के लिए भी हर महीने 10,000 रुपये के भत्ते की मांग की है।
ये भी पढ़ें:AIDEF ने योग्यता के आधार पर हाई एंट्री पे लेवल का प्रस्ताव रखा है। वहीं, दूसरी ओर कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने के लिए लो पे स्केल्स के विलय का सुझाव भी दिया है। इसके अलावा, रक्षा निकाय ने प्रमोशन, प्रमोशन के नियमों में बदलाव और कुछ विभागों के लिए संगठित कैडर का दर्जा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
ये भी पढ़ें:अपने ज्ञापन में AIDEF ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तकनीकी कर्मचारियों, प्रशासनिक और अन्य कैडरों के लिए भी मांगें उठाई हैं। रक्षा कर्मचारी संगठन ने DRDO कर्मचारियों के लिए तकनीकी कैडर के पुनर्गठन, कम रेजिडेंसी अवधि और केंद्र सरकार के समान कैडरों के साथ वेतन समानता का प्रस्ताव रखा है।