कैबिनेट ने दी पे कमीशन की मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा दिया है। मु्ख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhkari) का अगुवाई में हुई नई सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 7वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले दिनों में राज्य कर्मचारियों को अधिक सैलरी मिलेगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कर्मचारियों से 7वें पे कमीशन को लागू करने का वादा किया था। बता दें, डीए को लेकर भी नया अपडेट आ गया है।

7वें वित्त आयोग की मंजूरी (7th Pay Commission news)

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा में 7वां वित्त आयोग का मुद्दा भी है। जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। वहीं, डीए को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। माना जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से डीए में भी बढ़ोतरी का ऐलान राज्य कर्मचारियों के लिए आज सोमवार को किया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ है।

कर्मचारियों को अधिक सैलरी, बढ़ेगा HRA (7th Pay Commission Details bengal)

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो बंगाल में कर्मचारियों की सैलरी 7वां पे कमीनश लागू होने के बाद 10000 रुपये से 12000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह बहुत हद तक फिटमेंट फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को 7वें वित्त आयोग के सिफारिशों को लागू करने के बाद अधिक HRA सहित अन्य कई लाभ मिलेंगे।

भाजपा ने न्यू पे कमीशन का किया था वादा (news Pay Commission)

बंगाल चुनावों के दौरान भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें वित्त आयोग को लागू करने की बात कही थी। मौजूदा समय में राज्य के कर्मचारियों को 6वें वित्त आयोग के आधार पर सैलरी भुगतान किया जाता है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को कम सैलरी मिलती है।

उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 7वां वित्त आयोग बहुत पहले से लागू है। जिसकी वजह से बंगाल की तुलना में यहां के कर्मचारियों को अधिक सैलरी, HRA आदि मिलता है।

8वें वित्त आयोग का हो गया है गठन (8th Pay Commission)

जहां बंगाल में कर्मचारियों को अभी 6वें पे कमीशन के आधार पर सैलरी मिलती है। तो वहीं केंद्र सरकार ने 8वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में 8वें पे कमीशन का गठन किया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। जिसकी अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इस बीच पे कमीशन ने कई बड़ी बैठकें भी की हैं। आयोग अलग-अलग समूहों से राय-मशिवरा कर रहा है।