प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशित, दावे-आपत्ति शुरू

सीतामढ़ी। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत सोमवार को प्रपत्र-1 के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया। इस प्रारूप में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। वार्ड और पंचायत स्तर पर क्षेत्रवार जनसंख्या का विस्तृत विवरण भी इसमें शामिल किया गया है। जिससे मतदाताओं को अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में सुविधा होगी। प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही आम लोगों के लिए दावा-आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय मतदाता और संबंधित क्षेत्र के लोग निर्धारित समय सीमा 18 मई तक अपनी आपत्तियां या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

आपत्तियों का निष्पादन

22 मई तक आपत्तियों का निष्पादन : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 मई तक सभी आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा।

अपील की प्रक्रिया

इसके बाद यदि कोई पक्ष अपील करता है तो 29 मई तक अपीलीय वादों का निपटारा कर लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने विभिन्न स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की है। प्रपत्र-1 का प्रारूप ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा डीएम कार्यालय में आम लोगों के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक व्यक्ति इन कार्यालयों में जाकर प्रारूप का निरीक्षण कर सकते हैं और आवश्यक होने पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन

पांच जून को प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन : प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार प्राप्त दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद पांच जून को प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और अधिक तेज हो जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सहयोग करें।

पारदर्शिता सुनिश्चित करना

प्रखंड निर्वाची पदाधिेारी सह बीडीओ भगवान झा ने कहा कि प्रपत्र-1 का प्रारूप पूरी पारदर्शिता के साथ प्रकाशित किया गया है। मतदाता निर्धारित तिथि तक दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों का निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे अंतिम प्रकाशन में सभी पक्षों का समुचित ध्यान रखा जा सके और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व विश्वसनीय बने।