Seven national highway will build in bihar for 21 districts Competent authority for land acquisition Will be formed बिहार में 7 एनएच का होगा निर्माण, इन 21 जिलों को फायदा; जमीन के लिए बनेगा ‘काला’, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में 7 एनएच का होगा निर्माण, इन 21 जिलों को फायदा; जमीन के लिए बनेगा ‘काला’

जिन सड़क परियोजनाओं के लिए काला का गठन होना है, उनमें एनएच 119ए पटना-आरा-सासाराम है। इसके अलावा एनएच 33 मोकामा-मुंगेर, एनएच 139 डब्ल्यू साहेबगंज-अरेराज, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे भी शामिल हैं।

Mon, 16 March 2026 06:57 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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बिहार में 7 एनएच का होगा निर्माण, इन 21 जिलों को फायदा; जमीन के लिए बनेगा ‘काला’

बिहार में सात राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का निर्माण जल्द शुरू होगा। इन सड़क परियोजनाओं के बनने से 21 जिलों को सीधा लाभ होगा। सड़क निर्माण अविलंब शुरू करने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने को भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकरण Competent Authority For Land Acquisition) ‘काला’ के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काला की ओर से पटना सहित राज्य के 21 जिले में जमीन अधिग्रहण का काम होगा। राज्य सरकार ने काला का गठन करने के लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दे दिया है।

जानकारी के अनुसार जिन सड़क परियोजनाओं के लिए काला का गठन होना है, उनमें एनएच 119ए पटना-आरा-सासाराम है। इसके अलावा एनएच 33 मोकामा-मुंगेर, एनएच 139 डब्ल्यू साहेबगंज-अरेराज, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी हाईस्पीड कॉरिडोर, रक्सौल-हल्दिया हाईस्पीड कॉरिडोर, एनएच 327 ई परसरमा-अररिया शामिल हैं। पथ निर्माण विभाग की ओर से इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया जा चुका है।

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राजस्व विभाग जिलों को इस बाबत आवश्यक निर्देश दिये गए हैं। जिलास्तरीय अधिकारी काला के अध्यक्ष होंगे, जबकि अनुमंडल और अंचल स्तर के राजस्व अधिकारी सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम करेंगे। काला के माध्यम से ही सड़कों के लिए न केवल जमीन अधिग्रहण का काम होता है, बल्कि जमीन मालिकों को मुआवजा और उनकी शिकायतों का भी निष्पादन होता है।

कमेटी में शामिल होंगे कई विभागों के प्रतिनिधि

इसी क्रम में राज्य सरकार एनएचएआई की परियोजनाओं के लिए एसटीएफ बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह राज्यस्तरीय कमेटी होगी। इसमें पथ निर्माण विभाग के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और रेलवे के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस कमेटी की हर महीने अनिवार्य तौर पर एक बैठक होगी, ताकि एनएच निर्माण में आ रही तमाम बाधाओं को दूर किया जा सके। इस कमेटी की बैठक में लिये गए निर्णयों से संबंधित जिले के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, ताकि सभी बाधाओं को ससमय दूर किया जा सके।

इन जिलों में काला का गठन

पटना, मोतिहारी, बेतिया, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, बांका, भोजपुर और रोहतास।

एनएच के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स

राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पथ निर्माण विभाग स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाने की दिशा में काम कर रहा है। देश के अन्य राज्यों में एनएचएआई की परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने एसटीएफ बना रखा है। एनएचएआई लंबे समय से बिहार सरकार से इसकी मांग करता रहा है।

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