कृषि विभाग की 457 करोड़ की 9 योजनाओं को मंजूरी, 218 नए पद; नीतीश कैबिनेट का फैसला

कृषि विभाग में 218 नए पदों का सृजन किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इसकी स्वीकृति दी। बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 के तहत पद सृजित हुए हैं। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि विभाग की नौ योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के किसानों को न केवल नई तकनीक और संसाधनों का लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन, विविधीकरण और सतत विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

कई योजना के लिए राशि स्वीकृत

- राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन के तहत 25.85 करोड़, मसूर उत्पादन कार्यक्रम के लिए 95.85 करोड़

- गेहूं बीज विस्थापन दर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 36 करोड़

- वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास के लिए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट के तहत 34.46 करोड़

- उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना के के लिए 38.26 करोड़

- लखीसराय के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर के आधुनिकीकरण के लिए 41.71 करोड़

-जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्कीम मद से 31.25 करोड़

- कृषि यंत्रीकरण को गति देने के लिए 153.64 करोड़

आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, महिलाओं और राज्य कर्मियों सहित तमाम वर्गों से जुड़े कई बड़े फैसले लिये गये। बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में लगातार इन तबकों के हित में राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय लिये हैं।