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बिना अनुमति निर्माण पर रोक, मांस बेचने के लिए लाइसेंस; बिहार के 43 शहरों में मास्टर होगा लागू
उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान लागू होने से आधारभूत संरचना, यातायात, जल निकासी और आवासीय विकास को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से मकान नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री पर रोक लगेगी।
बिहार में शहरों के बाहरी इलाकों में अब बेतरतीब निर्माण नहीं होंगे। नगर विकास विभाग ने एक साल के अंदर सूबे के जिला मुख्यालयों सहित कुल 43 शहरों में मास्टर प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। उसके बाद सभी तरह के निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के सौ दिन पूरे होने पर उसकी उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान लागू होने से आधारभूत संरचना, यातायात, जल निकासी और आवासीय विकास को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से मकान नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री पर रोक लगेगी।
ये भी पढ़ें:अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की जा रही है। ई- निविदा से प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व नगर विकास मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, उनको भी प्रमुखता से समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो साल में सभी शहरों से कूड़े का पहाड़ खत्म कर दिया जाएगा। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का काम तेजी से चल रहा है। 141 नगर निकायों में कूड़े का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। पुराने कचरे के ढेर को हटाने के साथ-साथ नए कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
सभी निकायों की होगी ऑडिट
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत बिहार सरकार अब राज्य के सभी नगर निकायों की ऑडिट महालेखाकार (सीएजी) से कराएगी। ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने पर जवाबदेह कार्यपालक पदाधिकारियों (ईओ) और अभियंताओं पर त्वरित और सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में यह पहला मौका है जब नगर निकायों की ऑडिट महालेखाकार से कराने का फैसला लिया गया है। अबतक नगर निकायों की ऑडिट चार्टर एकाउंटेंट द्वारा कराई जाती रही है।
ये भी पढ़ें:छह महीने में 23 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
नगर निकायों में अगले छह माह में 23 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। प्रेसवार्ता में मौजूद नगर विकास प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि एक केंद्रीयकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इससे लोगों को घर बैठे सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। नगर निकायों में घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया जा रहा है। फिलहाल यह व्यवस्था केवल पटना नगर निगम में ही है।
भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन एक माह में
नगर विकास मंत्री ने कहा कि पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले भूतनाथ रोड से खेमनीचक होते हुए मलाही पकड़ी खंड पर मेट्रो रेल का परिचालन एक महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। पटना मेट्रो के लिए निर्माणाधीन भूमिगत स्टेशनों से मेट्रो का पूर्ण रूप से परिचालन वर्ष 2030 तक शुरू होने की संभावना है।
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