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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 29 विभाग अपने पास रखे, बाकी विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव में बांटे
सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने 29 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं, डिप्टी सीएम विजय चौधरी को 10 और बिजेंद्र यादव को 8 विभाग दिए हैं।
बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम सम्राट ने अपने पास 29 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं, जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के बीच 18 विभाग बांटे हैं। विजय को 10, तो बिजेंद्र को 8 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। गृह विभाग सीएम ने अपने पास ही रखा है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद एनडीए की नई सरकार का गठन बुधवार को हुआ। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री और जेडीयू के विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। फिलहाल इन्हीं तीनों नेताओं के बीच विभागों का बंटवारा किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, इसके बाद नए सिरे से विभागों का बंटवारा होगा।
मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच फिलहाल विभागों का बंटवारा अस्थायी तौर पर किया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ दिनों का समय लग सकता है। तब तक सम्राट, विजय एवं बिजेंद्र ही व्यवस्था संभालेंगे।
इस तरह हुआ विभागों का बंटवारा
सीएम सम्राट ने अपने पास जो विभाग रखे हैं, उनमें अधिकतर वही हैं, जो पूर्ववर्ती नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों के पास थे। इसके साथ ही, लोजपा-आर, हम और रालोमो के पास जो विभाग थे वो भी सीएम ने अपने पास रखे हैं। वहीं, नीतीश सरकार के दौरान जो विभाग जेडीयू के मंत्रियों के पास थे, उनका बंटवारा दोनों नए डिप्टी सीएम के बीच किया गया है।
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- सामान्य प्रशासन
- गृह
- मंत्रिमंडल सचिवालय
- निगरानी
- निर्वाचन
- राजस्व एवं भूमि सुधार
- खान एवं भू-तत्व
- नगर विकास एवं आवास
- स्वास्थ्य
- विधि
- उद्योग
- पथ निर्माण
- कृषि
- लघु जल संसाधन
- श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण
- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास
- पर्यटन
- कला एवं संस्कृति
- डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन
- आपदा प्रबंधन
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
- सूचना प्रावैधिकी
- खेल
- सहकारिता
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
- गन्ना उद्योग
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
- पंचायती राज
- (ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं)
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- जल संसाधन
- संसदीय कार्य
- सूचना एवं जनसंपर्क
- भवन निर्माण
- अल्पसंख्यक कल्याण
- शिक्षा
- विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा
- ग्रामीण विकास
- परिवहन
- उच्च शिक्षा
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- ऊर्जा
- योजना एवं विकास
- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
- वित्त
- वाणिज्य-कर
- समाज कल्याण
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
- ग्रामीण कार्य
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